परीक्षा घेण्यासंदर्भात उच्च शिक्षणमंत्री म्हणाले…

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आम्ही आदरच करतो. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासंदर्भात कुलगुरूंशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन परीक्षा कशा पद्धतीनं आयोजित करता येतील, यासाठी एक आराखडा देखील तयार करण्यात येईल, असं राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं. (maharashtra higher education minister uday samant comment on supreme court of india decision over university final examination )

अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थी आणि पालकांची भूमिका ठामपणे मांडली. कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेताना राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय कुलगुरूंच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आपत्ती व्यवस्थापन समितीने घेतला होता. 

हेही वाचा - एका ‘बबड्याच्या’ हट्टापायी विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास- आशिष शेलार

ज्या विद्यार्थ्यांना कोरोना काळात परीक्षा देणं शक्य नाही, त्या विद्यार्थ्यांनी लिहून दिल्यास त्यांना मागील परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे गुणपत्रिका देण्यात येणार होती. तर ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी तसं लिहून दिल्यास, कोरोना संकट टळल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा आयोजित करण्याचा सरकारचा विचार होता. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांच्याच परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे निर्देश सर्व विद्यापीठांना दिले आहेत. परंतु कोरोनाचं संकट बघता राज्य सरकारने या परीक्षा कधी घेता येतील, हे ठरवावं. तसंच आपत्ती व्यवस्थापन समितीने यूजीसीकडे परीक्षेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करावी, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यानुसार कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. तसंच यूजीसीशी समन्वय साधून परीक्षांचं आयोजन करण्यात येईल. त्यासाठी आधी विद्यार्थ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन परीक्षा कशा पद्धतीनं घेता येतील, या संबंधी एक आराखडा तयार करावा लागले, असंही उदय सामंत म्हणाले.

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षांविरोधात दाखल झालेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवार २८ आॅगस्ट रोजी निकाल दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC)च्या मागदर्शक तत्त्वांना योग्य ठरवत परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. तसंच परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देता येणार नाही, हे देखील स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र सरकार, युवासेना यांच्यासह विविध राज्यातील याचिकाकर्त्यांनी या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.