ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC political reservation) मुद्द्यावरुन येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका (Election) पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

निवडणुका निश्चित वेळेनुसारच होणार असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच आता २१ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका (ZP and Nagar Panchayat Election) ठरलेल्या वेळेनुसार होणार आहेत.

तर, ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक १८ जानेवारी रोजी होणार आहेत. तर सर्व जागांची मतमोजणी १८ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.

उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्यानं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्यानं आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला धक्का दिला. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याची याचिका फेटाळून लावली.

सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

हेही वाचा

राज्य सरकारला धक्का, इम्पिरिकल डेटाची याचिका फेटाळली

'कितीदा हृदय जिंकणार...'; 'त्या' कृतीमुळं नेटकऱ्यांकडून अमित ठाकरेंचं कौतुक