स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गातून घ्या असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. आता राज्य सरकारनं निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे.
एक तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या. त्या दरम्यान डेटा गोळा करा किंवा दुसरे म्हणजे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करून प्रवर्ग खुले करा असे पर्याय न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारनं दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे केली होती. परंतु, केंद्रानं हा डेटा राज्यांना देता येणार नाही असं म्हटलं होतं.
यानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. केंद्रानं कोर्टात दिलेल्या नवीन प्रतिज्ञापत्रात सुद्धा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण निवडणूक आयोगानं रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतरच राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडे ओबीसी समाजाच्या इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली होती.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांत राज्यात काही ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. अशात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला डेटा तयार करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत द्यावी अशी विनंती बुधवारी झालेल्या सुनावणीत करण्यात आली आहे.
येत्या २१ डिसेंबरला १०५ नगरपंचायत निवडणुका होणार आहेत. याच दिवशी भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्याच्या अंतर्गत येणार्‍या १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका देखील आहेत.
औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवलीसह कोल्हापूर महानगरपालिकांची मुदत आधीच संपली. तर फेब्रुवारीमध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर अशा १० मोठ्या महानगपालिकांची मुदत संपुष्टात येत आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
