Advertisement

संकट टळलं? एप्रिलपासून आमदारांना मिळणार पूर्ण वेतन

एप्रिल महिन्यापासून आमदारांचं वेतन पूर्ववत होणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.

संकट टळलं? एप्रिलपासून आमदारांना मिळणार पूर्ण वेतन
SHARES

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अजित पवारांनी आमदारांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. कोरोनाच्या (coronavirus) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना फक्त ७० टक्केच वेतन मिळत होतं.  परंतु आता एप्रिल महिन्यापासून आमदारांचं वेतन पूर्ववत होणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

कोरोना पाठोपाठ आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात घेतला होता. त्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधिमंडळाचे सर्व सदस्य तसंच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. परंतु कोरोनाच्या संकटात लढणारे डाॅक्टर आणि पोलिसांच्या वेतनात कपात कशाला? असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारण्यात येऊ लागल्यानंतर ही वेतन कपात नसून या कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत वेतन देण्यात येईल, असा खुलासा अजित पवार यांनी केला होता. 

त्यानंतर वेतन कपातीची मर्यादा कमी करण्यात आली, तरी तेव्हापासून ही वेतनकपात सुरूच होती. यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपापल्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यात अडचणी येत होत्या. तशा तक्रारी सातत्याने अर्थमंत्र्यांपुढे मांडल्या जात होत्या. त्यानंतर एप्रिल पासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

एवढंच नाही, तर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये १ कोटी रुपयांची वाढ करुन ४ कोटी रुपये करण्याची घोषणाही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली. कोरोना काळात स्थानिक विकास निधीला कट लावलेला नाही. सरकार कुणाचंही असलं, तरी आमदार निधी सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. आमदार निधी ४ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३५० कोटी रुपये जातील, मात्र, त्याची तरतूद केली जाईल, असं अजित पवार म्हणाले. सोबतच गाडी आणि ड्रायव्हरच्या प्रश्नावरही त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

हेही वाचा- आंबेडकर स्मारक १४ एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार- अजित पवार

सन २०२०-२१ मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात ८ टक्के घट झाली आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांचं घराचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ पासून गृहखरेदीची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्यात येईल. याविषयीचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात संपूर्ण राज्याचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. मुंबई (mumbai) ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे मुंबईची लोकसंख्या विचारात घेऊन तेथील पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी दिला आहे.

कितीही संकटं आली तरी सरकार त्याला सामोरे जाईल व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सदैव कटिबद्ध राहील, असंही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं.

(maharashtra MLA and MLC will get full payment from april says ajit pawar)


Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा