महाराष्ट्रात बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सगळ्यांचं लक्ष आता या चाचणीकडेच लागलं आहे. त्यातही राष्ट्रवादीच्या आमदारांना व्हिप काढण्याचे अधिकार कुणाकडे आहेत, हे अजूनही स्पष्ट न झाल्याने या सरकारचं भवितव्य एकाअर्थाने राष्ट्रवादीच्या अधिकृत विधीमंडळ गटनेत्याच्या हाती एकवटलं आहे. त्यामुळे कोण काढणार व्हिप? तो इतका महत्त्वाचा कशासाठी? हे जाणून घेऊया.
हेही वाचा- राष्ट्रवादीचा गटनेता कोण? संभ्रम अजूनही कायम
- विधीमंडळाच्या सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर किंवा विधेयकावर काय भूमिका घ्यायची, हे सांगणारा आदेश पक्षाकडून आपल्या आमदारांसाठी काढण्यात येतो, त्या आदेशाला व्हिप असं म्हणतात.
- उदा. एखादं विधेयक मंजूर होताना त्याच्या बाजूने मतदान करायचं असा व्हिप एखाद्या पक्षाने काढल्यास संबंधित पक्षाच्या नेत्यांना हा आदेश पाळावाच लागतो.
- व्हिप काढण्याचे अधिकार संबंधित पक्षाच्या विधीमंडळ गटनेत्याच्या हाती असतात.
- प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची ध्येय-धोरणं, विचारसरणी असते. त्यानुसार पक्षशिस्तीला बांधून पक्षाच्या सर्व आमदारांनी त्यानुसार आचरण करावं, हा उद्देश व्हिपमागे असतो.
- कुठल्याही आमदाराने एखाद्या मुद्द्यावर वैयक्तिक पातळीवर निर्णय न घेता, पक्षाच्या ध्येय-धोरणानुसार, सूचनेप्रमाणे निर्णय घ्यावा, याचसाठी व्हिप पाळणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
- काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पक्षांतरबंदीचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार एखाद्या संसद सदस्याने किंवा विधीमंडळ सदस्याने पक्ष सोडल्यास किंवा व्हिप मोडून पक्षाच्या सूचनेचं पालन न केल्यास संबंधित आमदार/खासदार अपात्र ठरतो.
- त्याचप्रमाणे २००३ मध्ये झाल्याने ९१ व्या घटनादुरूस्तीनुसार एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार फुटून त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला किंवा ते दुसऱ्या पक्षात गेले, तरच ते अधिकृत ठरतात. अन्यथा या सदस्यांना अपात्र घोषित करण्यात येतं.
- एखाद्या सदस्याला अपात्र घोषित करण्याचे अधिकार हे विधानसभा किंवा लोकसभेच्या सभापतींकडे असतात.
हेही वाचा-
आमच्याकडे १६२ होते, बहुमत चाचणीवेळी १७० असतील – संजय राऊत
अजित पवारांशी कोणताही संबंध नाही- धनंजय मुंडे
Share
Tweet
