Advertisement

सेवानिवृत्तीचं वय वाढवा, सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी

सरकारी कर्मचाऱ्यांचं (state government employees) सेवानिवृत्तीचं वय (retirement age) वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

सेवानिवृत्तीचं वय वाढवा, सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी
SHARES

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनानेघेतला. या निर्णयाचं सरकारी कर्मचाऱ्यांमधून स्वागत होत असतानाच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचं (state government employees) सेवानिवृत्तीचं वय (retirement age) वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय ५८ वर्षे आहे. हे वय वाढवून ६० वर्षे करावं, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केली आहे. यासंदर्भातील एक निवेदन संघटनेने नुकतंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांना दिलं आहे. 

हेही वाचा- ५ डे वीक वरून मंत्र्यांमध्येच मतभेद

केंद्र सरकारच्या (central government) सेवेत असलेल्या सरकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्षे आहे. देशातील २३ राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचं सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्षे आहे. असं असताना खुद्द महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या विविध विभागात सेवानिवृत्तीचं (retirement age) वेगवेगळं वय असल्याने मोठा गोंधळ होत आहे. सरकारच्या आरोग्य विभागात सेवानिवृत्तीचं वय ६० ते ६२ वर्षे आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचं सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्षे आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वयातील हा विरोधाभास संपवावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय वाढवून ६० वर्षांवर आणण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी ३ वर्षांपूर्वी माजी सनदी अधिकारी खटुआ (khatua committee) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानंतर ६ महिन्यांत सरकार निर्णय घेईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचारी (state government employees) मध्यवर्ती संघटनेने या समितीसमोर आपलं म्हणणंही मांडलं. त्यानंतर  वर्षभरापूर्वी खटुआ समितीने (khatua committee report) शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला. परंतु या अहवालावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ६० करावे या मागणीनेही जोर धरला होता. देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) सरकारने ४ वर्षांपूर्वी सरकारी नोकरीत रूजू होण्याचं वय वाढवून ३८ वर्षांवरून ४३ वर आणलं होतं. त्याआधी १९९२ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी नोकरीत येण्याचं वय ३३ वरून ३८ करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून राज्य सरकारी कर्मचारी (state government employees) मध्यवर्ती संघटनेकडून कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय (retirement age) वाढवण्याची मागणी होत आहे. एखादा कर्मचारी ४३ व्या वर्षी सरकारी सेवेत रुजू झाल्यास त्याला सध्याच्या वयोमर्यादेनुसार (५८ वर्षे) नोकरीची केवळ १५ वर्षे मिळतात. या १५ वर्षांत कौटुंबिक, आर्थिक जबाबदाऱ्या कशा पेलणार? असा प्रश्न समितीकडून उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा- मुंबईतल्या डबेवाल्यांना मिळणार हक्काचे घर, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आश्वासन

त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या तऱ्हेने ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच तऱ्हेने  कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय वाढवून दिलासा द्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. 

संबंधित विषय
Advertisement