Advertisement

सरकारने 'महा डीबीटी'तून २ शिष्यवृत्ती योजना वगळल्या..!

तंत्र शिक्षण संचालनालयाकडून 'महाडीबीटी' मधून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना (ईबीसी) आणि अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रशिक्षण विभागाने त्यांच्या स्तरावर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा शासन निर्णय सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

सरकारने 'महा डीबीटी'तून २ शिष्यवृत्ती योजना वगळल्या..!
SHARES

विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिष्यवृती देण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत 'महाडीबीटी पोर्टल' सुरु केलं. मात्र राज्य सरकारच्या बहुचर्चित 'महा डीबीटी' (Maha DBT) पोर्टलच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच शिष्यवृत्ती योजनेचाही बोजवारा उडाला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर तंत्र शिक्षण संचालनालयाकडून 'महाडीबीटी' मधून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना (ईबीसी) आणि अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रशिक्षण विभागाने त्यांच्या स्तरावर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा शासन निर्णय सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.


आधीप्रमाणेच कार्यवाही 

'महा डीबीटी' पोर्टलमधून वगळण्यात आलेल्या योजनांची प्रतिपूर्ती आता ऑफलाइन पद्धतीने होणार असून विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. या अंमलबजावणीसाठी पूर्वीचीच कार्यपद्धती आणि संस्थांचं सहकार्य घेण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.


कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह

फडणवीस यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 'महा डीबीटी' पोर्टलचं उद्घाटन केलं होतं. या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज दाखल करून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचा हेतू सांगण्यात आला होता. मात्र पोर्टलचं काम योग्य पद्धतीने न झाल्याने, त्याचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. या ऑनलाईन कारभाराचा नाद सोडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ऑफलाईन देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे एकूणच राज्य शासनाच्या 'महाडीबीटी'च्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहे.


विद्यार्थ्यांना मनस्ताप

सरकारच्या विविध शिष्यवृत्तींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेली 'महा डीबीटी' ही प्रणाली पूर्णत: फसल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आलं, तरी राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपला व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचं चित्र बघायला मिळत आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा