ठाण्यातील औद्योगिक भूखंड व्यवहार प्रकरणी फेरतपासणीचे आदेश

ठाण्यातील औद्योगिक भूखंड व्यवहार प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उच्च स्तरीय चौकशी समितीतर्फे फेरतपासणीचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. 

औद्योगिक कारणासाठी दिलेल्या भूखंडावर शासनाची परवानगी न घेता, २०० कोटींचा महसूल न भरता बांधकाम करणं ही गंभीर बाब असल्याचं नाना पटोले यांनी सांगितलं. त्यामुळे या संदर्भात फेरतपासणी करून सर्वंकष आढावा सादर करावा, अन्यथा यासंदर्भात विधिमंडळाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली जाईल, असं देखील नाना पटोले यांनी खडसावलं.

औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट दिलेल्या परंतु नंतर बांधकाम झालेल्या ठाणे येथील जमीन प्रकरणासंदर्भात माजी नगरसेवक, ठाणे म.न.पा. रामभाऊ तायडे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनासंदर्भात विधानभवन, इथं बैठक झाली. या बैठकीस ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, महसूल व नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा- माझगाव भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा- नाना पटोले

औद्योगिक प्रयोजनार्थ हस्तांतरित केलेल्या मौजे पाचपाखाडी, ता.जि. ठाणे येथील १८१६५.२० चौ.मी. चा भूखंड परवानगी न घेता विक्री करण्यात आला होता. हस्तांतरण, विक्री व्यवहार यासंदर्भात चौकशी करून पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

त्याआधी दोन महिन्यांपूर्वी माझगाव भूखंड क्र.५९३ या महसूल विभागाच्या शासन मिळकतीच्या भूभागाचा गैरवापर व गैरव्यवहाराबाबत महसूल मंत्री यांच्याकडे पुनर्विलोकनासाठी १५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश देखील नाना पटोले यांनी दिले होते.

बी.आय.आर.एफ., महसूल व वन विभाग, नगरविकास विभाग, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर या सर्वांच्या अनुमतीने अटी व शर्तीनुसार जमिनीवर भाडेकरार व  पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर भूभागावर १० हजार स्पींडलची सूत गिरणी पुनर्विकासाच्या परवानगीनंतर ६ महिन्यांत सुरु करण्याचे आदेश होते. याबाबत संबंधिताना परवानगी दिली होती, आजतागायत याठिकाणी मिल सुरु करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.

(maharashtra vidhan sabha president nana patole order to inquiry of land scam in thane midc)