Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
51,79,929
Recovered:
45,41,391
Deaths:
77,191
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
40,162
1,717
Maharashtra
5,58,996
40,956

एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.

एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध- अशोक चव्हाण
SHARES

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी दिली.

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. 

या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचं सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) सकारात्मक असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. 

हेही वाचा- हे शरजीलला संरक्षण देणारं सरकार, देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक संवैधानिक व कायदेशीर बाबींचे पेच आहेत. हे पेच दूर करण्यासाठी संसदेच्या पातळीवर आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद करणं गरजेचं आहे. तसं झाल्यास मराठा आरक्षण व देशातील इतरही अनेक राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या महाराष्ट्रातील (maharashtra) नेत्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांना विनंती करावी, असं आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयातील एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका जवळपास मान्य झाल्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ ते १८ मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही सुनावणी प्रत्यक्ष होईल, अशी अपेक्षा अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

(maratha students get ews option for recruitment says ashok chavan)

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा