सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये आता मराठीसक्ती

सरकारी शाळांसोबतच इतर बोर्डांच्या शाळांमध्येही मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनीच हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

SHARE

सरकारी शाळांसोबतच (government school) इतर बोर्डांच्या शाळांमध्येही मराठी विषय (Marathi subject) सक्तीचा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (maha vikas aghadi) घेतला आहे. त्यासंदर्भातील विधेयक (bill) येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session) मांडण्यात येणार असून २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनीच हे विधेयक मंजूर करण्याचा मानस असल्याची माहिती मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई (marathi bhasha minister subhash desai) यांनी दिली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आलेल्या 'मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन' या विषयावरील चर्चासत्रात सुभाष देसाई (subhash desai) यांनी ही माहिती दिली. 


देसाई म्हणाले, बारावी (hsc) इयत्तेपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात मराठी विषय (marathi subject) सक्तीचा करता यावा, यासाठी आवश्यक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याकरीता मराठा भाषा विभागाने समिती नेमली होती. शिवाय विधी आणि न्याय विभागाने इतर राज्यांतील कायदे आणि केंद्रीय हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत येणाऱ्या तरतूदींचा अभ्यास करून आपले अभिप्राय दिले आहेत. या सर्व कायदे, तरतुदींचा अभ्यास करून हे विधेयक तयार करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा- बालहट्ट पुरवण्यासाठीच ‘नाईटलाइफ’चा निर्णय?, प्रविण दरेकरांचा सवाल

सर्व शाळांना या कायद्यातील तरतुदींचं पालन करता यावं, फिरतीची नोकरी असलेल्या अन्य राज्यातील पालकांच्या मुलांना यातून सवलत देणं या बाबींचाही कायद्याचा मसुदा बनवताना विचार करण्यात आला आहे. या शाळांना पहिली ते दहावीपर्यंत तज्ज्ञांनी तयार केलेली मराठी भाषेची (marathi subject books) पुस्तके सरकारतर्फे देण्यात येतील. सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या दर्जा समान रहावा यासाठी प्रयत्न होतील', असंही देसाई यांनी सांगितलं. 

मुंबईतील रंगभवन (rangbhavan) इथं मराठी भाषा भवन (marathi bhasha bhavan) उभारण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून रंगभवनला असलेला हेरीटेज दर्जा दूर करण्यासाठीही शासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. हे सभागृह बंदीस्त असल्याने ध्वनी प्रदूषणाचा (noise pollution) मुद्दाही निकाली निघेल. 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा (marathi as an aristocratic language) दर्जा मिळावा यासाठी आवश्यक सर्व निकष राज्य सरकारकडून पूर्ण करण्यात आले आहेत. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी २ दिवस दिल्लीत राहून भाषाविषयक समितीपुढं याबाबतचं सादरीकरण केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांना यासंदर्भात पत्र देखील लिहिलं आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून सरकार गंभीरपणे पाठपुरावा करत असून यावर लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे, असं देसाई म्हणाले.

हेही वाचा- ‘शिवसैनिकांनो, मनसेचा झेंडा हाती घ्यायची हिच ती वेळ’

या बैठकीला मराठी भाषा सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, शालेय शिक्षण उपसचिव रमेश पवार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या