मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सकल मराठा मोर्चाची आंदोलने तीव्र होत असताना धनगर समाजाने देखील आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. धनगर समाजातील विविध संघटनांनी आरक्षणासाठी १५ आॅगस्टपासून आंदोलनाचा इशारा दिल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. धनगर समाजाने आंदोलनाचं हत्यार उपसू नये म्हणून सरकार धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं आश्वासन पशुपालन मंत्री महादेव जानकर यांनी शुक्रवारी 'मुंबई लाइव्ह'सोबत बोलताना दिलं.
धनगर समाज मागील काही वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. सरकारदेखील समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. परंतु घटनात्मक तरतुदीचं पालन करणंही सरकारला आवश्यक आहे. २६ आॅगस्टला टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा धनगर समाजाच्या संदर्भातील अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर हा अहवाल दिल्लीला पाठवला जाईल. तसंच हा अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडे जाईल.
आदिवासी विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर धनगरांचा आदिवासी जातीत समावेश करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, होईल असं जानकर यांनी सांगितलं. या प्रकरणी उशीर होत असल्याचं सरकारला मान्य आहे. परंतु धनगर समाजाला मिळणारं आरक्षण कायमस्वरूपी असलं पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने धनगर आरक्षणावर निर्णायक भूमिका घेतली नाही, तर धनगर समाजाच्या संयमाचा बांध सुटेल, असा निर्वाणीचा इशारा यशवंत क्रांती सेनेने दिला होता. परंतु संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १० ऑगस्टला संस्थगित होत असताना धनगर समाजाला ठोस आश्वासन मिळालेलं नाही. समाजाला केवळ अहवालाचं गाजर दाखवण्यात येत असल्याने येत्या १५ आॅगस्टपासून धनगर समाज रस्त्यावर उतरणार हे नक्की.
- नवनाथ पडळकर, पदाधिकारी, यशवंत सेना
हेही वाचा-
मराठा अारक्षण सुनावणी १४ अाॅगस्टएेवजी ७ अाॅगस्टला
मराठा क्रांती मोर्चाचा राज्यभर जेलभरो
Share
Tweet
