निवडणूक फंडासाठी प्लास्टिक धोरण, राज यांचा आरोप

सरकारने प्लास्टिकबंदीचा घेतलेला निर्णय हा नोटाबंदीसारखा आहे. एखाद्याला आलेला झटका हे काही राज्याचं धोरण असू शकत नाही. आधी महापालिकेने, राज्य सरकारने जनतेला कचरा टाकायची सोय करून द्यावी, प्लास्टिकला पर्यायी साधनं उपलब्ध करून द्यावीत, मग लोकांना अक्कल शिकवावी. लोकं काय खिशात ५ हजार रुपये घेऊन फिरत नाहीत, त्यामुळं दंड वसूल करणारा समोर आलाच, तर आधी तुम्ही काय व्यवस्था करून दिलीत, असा प्रश्न विचारून दंड देण्यास बिनधास्त नकार द्या, असा सल्ला देत प्लास्टिकबंदीचं धोरण म्हणजे प्लास्टिक उत्पादकांकडून निवडणुकीआधी फंड गोळा करण्याचा फार्स असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर केला. कृष्णकुंज निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

सगळंच प्लास्टिक बंद करा

२३ जूनपासून राज्यभरात प्लास्टिकबंदीचा निर्णय लागू झाला. जो ही बंदी मोडेल त्याच्याकडून महापालिका ५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करतेय. तेव्हापासून जनतेत भीतीचं वातावरण आहे. लोकांना माहितीच नाही कुठलं प्लास्टिक वापरायचं अन् कुठलं नाही. कारण लोकांपर्यंत ही माहितीच नीट पोहोचलेली नाहीय. प्लास्टिक हा लोकांच्या जगण्यातला अविभाज्य घटक आहे. त्यावर बंदी घालणार असाल, तर लोकांना पर्यायी व्यवस्था मिळायला नको का? कुठलं प्लास्टिक बंद, कुठलं नाही, कसं गोळा करणार, त्याचं काय करणार? याची व्यवस्था असायला हवी, पण तसं काहीही न करता लोकांवर हा निर्णय लादण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये आम्ही कचरा विल्हेवाटीची जी प्रक्रिया राबवली ती महापालिका आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी जाऊन बघावी, असा सल्ला राज यांनी दिला.

फडणवीस आहेत कुठे?

प्लास्टिकबंदीचा निर्णय हा काय कुठल्या एका खात्याचा निर्णय नाही. तो सरकारचा निर्णय आहे, पण आजपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चकार शब्दही उच्चारलेला नाहीय. त्यामुळे प्लास्टिक बंदच करायचंय तर लोकांना गोंधळात न टाकता सगळंच प्लास्टिक बंद करा, असा सल्ला त्यांनी दिला.

फंड गोळा करण्यासाठीच

सरकार 'स्वच्छ भारत'च्या नावाखाली जो टॅक्स वसूल करतेय तो पैसा जातो कुठे? नोटाबंदीच्या नावाखाली जमा केलेला पैसे कुठे वापरण्यात आला हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे, असं म्हणत राज यांनी हा प्लास्टिकबंदीचा निर्णय म्हणजे निवडणुकीआधी प्लास्टिक उत्पादकांकडून फंड गोळा करण्यासाठी रचलेला फार्स आहे. २ ते ३ महिन्यांत बघा सगळं पूर्वपदावर येईल, असा भाजपावर आरोप केला.

खड्ड्यांचा दंड कुणाकडून घेणार

आज मुंबईत लोकांना कचरा टाकायचा तर पुरेशा कचरा पेट्या नाहीत. डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न तीव्र झालाय. बिल्डरांचा या जागेवर डोळा आहे. बाहेरच्या लोकांना आणून तिथं अनधिकृत झोपडल्या वसवल्या जात आहेत. हे सरकारला दिसत नाहीय का? रस्त्यावर चालायला नीट फूटपाथ नाहीत, जागोजागी खड्डे पडलेत, यावर कुणाकडून दंड वसूल करायचा? प्लास्टिक बंदीची जबाबदारी राज्यातील सगळ्या महापालिकांवर आहेत, तेव्हा महापालिकेने आधी लोकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यावी मग सक्ती करावी, पण तसं न करता महापालिका स्वत: ची जबाबदारी लोकांवर लादत असल्याचं म्हणत राज यांनी सत्ताधारी शिवसेनेने टोला लगावला.

कदमांनी स्वत:चं काम नीट करावं

प्लास्टिक बंदीचा निर्णय युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने झाल्याने मनसेकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे. काकाला पुतण्याची एवढी भीती का वाटतेय? असं म्हणत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज यांना सोमवारी चिमटा काढला होता.
त्यावर बोलताना राज यांनी कदम यांनी आधी स्वत:च्या खात्याचं काम नीट करावं, राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं, त्याचं काय झालं? हा सरकारचा निर्णय आहे, त्यात नातं घुसवण्याचा प्रयत्न करू नका,  म्हणत सज्जड दम दिला.

हेही वाचा-

घटनेचा खून करणारेच आता घटनेची काळजी करताहेत- मोदी

'पंतप्रधानांमुळे संविधान धोक्यात', शरद पवारांचं टीकास्त्र