पावसाळी अधिवेशन पुन्हा पुढे ढकललं, ‘या’ तारखेपासून घेण्याची शिफारस

कोरोना प्रादुर्भावामुळे रखडलेलं राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आलं आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कोरोनाच्या कामात गुंतलेली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ७ सप्टेंबरपासून अधिवेशन बोलविण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याआधी ३ ऑगस्टपासून अधिवेशन घेण्याचं कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आलं होतं. (Monsoon Session of the Maharashtra Legislature Postponed Yet Again)

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट सगळे आमदार बोलवण्याऐवजी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे येथील लोकप्रतिनिधींना बोलवून सभागृहाचं कामकाज घ्यावं, या पर्यायाचा सरकारकडून विचार सुरु होता. मात्र यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप नोंदवला. 

अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागतो. प्रशासकीय कामासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विधानभवनात उपस्थित राहावं लागतं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या लोकांनी एकत्र येणं धोकादायक ठरू शकतं. शिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्याने महाराष्ट्र विधानमंडळाचं आगामी तिसरं पावसाळी अधिवेशन मुंबई इथं सोमवार ७ सप्टेंबरपासून बोलविण्यात येण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  

हेही वाचा - विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन आॅगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात?

यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संकेत दिले होते. नियमानुसार २ अधिवेशनामध्ये ६ महिन्याचं अंतर असलं पाहिजे. विधीमंडळाचं मागील अधिवेशन मार्च महिन्यात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे नियमानुसार पुढील अधिवेशन सप्टेंबरपर्यंत घेता येऊ शकतं. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीसोबत झालेल्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन ३ ऑगस्टला घेण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतला होता. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहत त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असं नाना पटोल यांनी सांगितलं होतं.

सुरूवातीला २२ जूनपासून पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु राज्यात सुरू असलेला कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता २२ जूनपासून अधिवेशन घेणं कठीण होतं. अधिवेशन एक किंवा दोन आठवड्यांचं मर्यादीत असावं, असंही काहींचं म्हणणं होतं. त्यानुसार बुधवार १० जून २०२० रोजी  विधान भवनाच्या हिरवळीवर विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाजाच्या सल्लागार समितीसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय ३ आॅगस्टपासून विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन घेण्यावर एकमतही झालं होतं. हे अधिवेशन १५ दिवसांचं होईल असं ठरवण्यात आलं होतं. परंतु आता हे अधिवेशन थेट सष्टेंबरपर्यंत पुढं ढकलण्यात आलं आहे.