Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
58,76,087
Recovered:
56,08,753
Deaths:
1,03,748
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
15,122
660
Maharashtra
1,60,693
12,207

'वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र इतर आरटीओ कार्यालयातूनही मिळणार'


'वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र इतर आरटीओ कार्यालयातूनही मिळणार'
SHARES

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस प्रमाणपत्र) मिळविण्यासाठी वाहनधारकांना आता फार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. वाहनाची नोंदणी ज्या आरटीओ कार्यालयात केली तिथेच फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्याची अट शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेजारच्या आरटीओ कार्यालयातून किंवा फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्याच्या तारखेला संबंधित वाहन जिथे प्रवास करीत असेल त्या क्षेत्रातील आरटीओ कार्यालयातून हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी मंत्रालयात ही माहिती दिली.


समस्या टाळण्यासाठी हा निर्णय

फिटनेस प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यानं वाहनधारकांची (विशेषत: मालवाहू वाहनांची) होणारी गैरसोय, त्याचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर होणारा परिणाम, त्यातून निर्माण होणारी महागाई, भाजीपाला- अन्नधान्याचा तुटवडा आदी विविध समस्या टाळण्याच्या अनुषंगानं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं रावते यांनी सांगितलं.


नजीकच्या आरटीओ कार्यालयातून मिळवता येईल फिटनेस प्रमाणपत्र

केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक विभागानं आंतरराज्य प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी असा निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय राज्यात आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी घेण्याचा विचार होता. मंत्रालयात सोमवारी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता वाहनधारकानं ज्या जिल्ह्यात नोंदणी केली त्या जिल्ह्यात फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी प्रतिक्षायादी मोठी असल्यास संबंधित वाहनधारकाला नजीकच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवता येईल.


गैरव्यवहार टळणार

फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या काळात संबंधित वाहन जर दुसऱ्या आरटीओ क्षेत्रात प्रवास करीत असेल तर ते ज्या आरटीओ क्षेत्रात आहे तिथेच त्याला फिटनेस प्रमाणपत्र मिळविता येऊ शकेल. राज्यातील अनेक वाहनधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब आणि गैरव्यवहार यामुळे टळणार आहे, असं रावते यांनी सांगितलं. हे प्रमाणपत्र देताना उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशानुसार त्यातील अटी आणि शर्तींचे पालन करण्याच येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा