राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शेतकऱ्यांवर अतिशय बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. मोदी सरकारने घोषणा करूनही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दीडपट हमीभाव दिलेला नाही. दुधाचे आणि भाजीपाल्याचे दरही घसरत आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावं, अशी मागणी केल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काही खाजगी विधेयकं आपण मांडणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यात शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी होणा-या सर्व आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असेल. मात्र या आंदोलनात आम्ही सहभागी नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यातील फडणवीस सरकारनं दिलेली कर्जमाफी ही अत्यंत फसवी असून त्याचा शेतक-यांना काहीही फायदा झाला नाही. गेल्या वर्षी शेतक-यांनी ४२ हजार कोटी रूपयांचं कर्ज उचललं होतं. मात्र, यावेळी केवळ २२ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाची उचल झाली आहे. ती शेतक-यांना कर्जमाफी मिळाली म्हणून नव्हे तर शेतकऱ्यांना बॅकांनी कर्ज नाकारलं म्हणून, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
शेतक-यांच्या खात्यावर अजूनही कर्ज थकित दिसत आहे. त्यामुळे बँका त्यांना कर्ज नाकारत आहेत. तर शेतक-यांना ना हरकत प्रमाणपत्रं मिळत नाहीत. त्यामुळं बॅकांनी व्याज आकारणी सुरू केली असून हे अन्यायकारक असल्याचं शेट्टी यांनी सांगितलं.
विरोधी पक्षांची एकजूट होत असल्याने मोदी सरकारचं धाबं दणाणलं आहे. त्यामुळंच आता भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना मातोश्रीचे दरवाजे दिसले, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. हे सरकार अन्यायकारक असून ते घालवण्यासाठी आपण विरोधी आघाडीत सामील झालो आहोत. मात्र, केवळ सत्तांतर हा आपला हेतू नसून शेतक-यांचे हित हाच उद्देश असल्याचं शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची खिल्ली उडवून शेट्टी म्हणाले, हे शक्य नाही. कारण असं झाल्यास शेतीतील उत्पादकता घटून शेतमालाचे भाव प्रचंड वाढतील जे ग्राहकांना परवडणारे नसतील.
हेही वाचा -
टोपी न घालणारे देताहेत इफ्तार पार्टी- शरद पवार
राहुल गांधी १२ जूनला लावणार भिवंडी न्यायालयात हजेरी
Share
Tweet
