राज्य सरकारने एमपीएससी (MPSC)च्या ३ सदस्यांच्या नावांची निश्चिती करुन ती नावे राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. त्यामुळे हा विषय आता राज्य सरकारकडे नसून तो राज्यपालांकडून प्रलंबित असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी सोमवारी दिली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावर राजभवनाकडून तात्काळ खुलासा करण्यात आला आहे.
एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन इथं पाठविली आहे अशा आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येतं की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन इथं प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे, असा खुलासा राजभवनकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- “राज्यापाल असल्याचा त्यांना विसर पडलाय का”, नवाब मलिकांनी भगतसिंह कोश्यारींना सुनावलं
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलैला बैठक झाल्यानंतर दोन दिवसांत ३० जुलै रोजी वित्त विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार ३० सप्टेंबपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत.
त्यावर प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारला असता, राज्य सरकारने ३१ जुलैच्या ३ दिवस अगोदर या संदर्भात निर्णय करून तीन नावं निश्चित केली आणि ती अंतिम निर्णयासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर राज्यपाल महोदय त्यावर स्वाक्षरी करून, ते शासनाला पाठवतील. जेणेकरून त्या नियुक्त्या होतील आणि व्यस्थितरित्या एमपीएससीचं कामकाज चालेल. त्यामुळे आता तो विषय सरकारकडे नाही राज्यापालांकडे प्रलंबित आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले होते.
Share
Tweet
