आर्थिक राजधानीत मरण झालंय स्वस्त!

मुख्यमंत्र्यांनी हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचं जाहीररित्या सांगितलं. पण खरा प्रश्न इथंच उपस्थित होतो की मुंबईत मागील काही महिन्यांमध्ये ज्या दुर्घटना घडल्या त्यातील किती दोषींना आजपर्यंत शिक्षा झालीय? किंबहुना किती जणांवर दोषारोप तरी ठेवण्यात आले? याचं उत्तर नाही असंच आहे.

  • आर्थिक राजधानीत मरण झालंय स्वस्त!
  • आर्थिक राजधानीत मरण झालंय स्वस्त!
  • आर्थिक राजधानीत मरण झालंय स्वस्त!
  • आर्थिक राजधानीत मरण झालंय स्वस्त!
SHARE

अवघ्या काही दिवसांचाच अवकाश; मुंबईकर निश्चिंत मनाने आपल्या दैनंदिन कामकाजात व्यस्त असताना आणखी एका दुर्घटनेने निष्पाप मुंबईकरांचा बळी घेतला. देशाच्या आर्थिक राजधानीत सातत्याने घडणाऱ्या दुर्घटना आणि त्यात मुंबईकरांचे हकनाक जाणारे बळी ही जणू काही नित्याचीच बाब होऊन गेलीय. घटना घडल्याच्या काही तासानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना ५ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजारांची मदत जाहीर करून मुंबईकरांचा जीव किती स्वस्त आहे, याची पुन्हा एकदा प्रचिती करून दिली. सोबतच घटनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन जखमेवरही मीठ चोळलं.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफाॅर्म क्रमांक १ वरून टाइम्स आफ इंडिया इमारतीच्या दिशेने उतरणाऱ्या पाचदारी पुलाचा काही भाग गुरूवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कोसळला. या दुर्घटनेत ६ जणांचा जीव गेला असून ३५ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. ज्यावेळेस ही दुर्घटना घडली. ती वेळ आॅफिस सुटण्याची होती. त्यामुळे टर्मिनसमध्ये गर्दी तर होतीच, पण पुलावरूनही मोठ्या संख्येने प्रवाशांची ये-जा सुरू होती. पुलाखालच्या रस्त्यावरही वाहनांची वर्दळ होती.


नशीब जेव्हा ही दुर्घटना घडली तेव्हा पुलासमोरच्या चौकातील सिग्नलचा लाल दिवा लागला होता. नाहीतर या दुर्घटनेतील मृतांचा आणि जखमींचा आकडा आणखी वाढला असता. पुलाखाली एक टॅक्सी उभी होती या टॅक्सीवर पुलाचे स्लॅब येऊन कोसळले, ज्यात टॅक्सीचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने या टॅक्सीत टॅक्सीचालक नव्हता. परंतु त्याने जे काही दृष्य पाहिलं ते काळजाचा थरकाप उडवणारं होतं.

मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचं जाहीररित्या सांगितलं. पण खरा प्रश्न इथंच उपस्थित होतो की मुंबईत मागील काही महिन्यांमध्ये ज्या दुर्घटना घडल्या त्यातील किती दोषींना आजपर्यंत शिक्षा झालीय? किंबहुना किती जणांवर दोषारोप तरी ठेवण्यात आले? याचं उत्तर नाही असंच आहे.

मग मुख्यमंत्र्यांनी जे विधान केलं, त्याला अर्थ तरी काय उरतो. कारण काही दिवसांनी पुन्हा नवी दुर्घटना होईल आणि सर्वांचं लक्ष तिथंच वेधलं जाईल. दोन प्राधिकरणांमध्ये टोलवाटोलवीची स्पर्धा रंगेल, राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे खेळ सुरू होतील, वृत्त वाहिन्यांवर चर्चा झडू लागतील आणि सर्वसामान्य मुंबईकर केविलवाण्या नजरेने या सर्व प्रकाराकडे बघत राहतील. केवळ एकाच अपेक्षेने ते म्हणजे आम्हाला न्याय कधी मिळणार? अशा शेकडो कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीची भरपाई करणं सरकारला खरंच शक्य आहे का?


इराक, अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाइन, गाझा पट्टीत राहणारे रहिवासी जगातील सर्वात धोकादायक स्थितीत राहात असल्याचं म्हटलं जातं. कधी-कुठे एखादा मानवी बाॅम्ब फुटेल किंवा एखादी मिसाईल पायाशी येऊन पडेल याचा काही नेम नाही. परंतु मुंबईतील रहिवाशांना आवश्यक सोई-सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या संस्था, प्राधिकरणांनी त्यावरही कडी करत मुंबईला धोकादायक शहराच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. किमान महापालिका, रेल्वे प्रशासनाच्या कारभाराकडे पाहून तरी तसं वाटतं. असं नसतं तर या प्राधिकरणांनी आपली कर्तव्य चोख बजावत शहरात दर महिन्याआड होणाऱ्या जीवघेण्या दुर्घटना घडू दिल्या नसत्या.

पण तसं होताना दिसत नसल्याने या सर्व प्राधिकरणांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी मुंबईकरांच्या जीवाबाबत किती बेफिकीर आहेत, हेच दिसून येतंय. परिणामी मुंबईकरांना सतत भयग्रस्त वातावरणात टोक्यावर टांगती तलवार घेऊनच जगावं लागतंय. कामावर जाण्याची वेळ नक्की आहे, परंतु घरी व्यवस्थित परतू की नाही याची खात्री मुंबईकरांना आजही नाही. उद्याही नसेल. कधी चालत्या ट्रेनमध्ये बाॅम्ब फुटेल, गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या स्थानकावर गोळीबार होईल, एखाद्या रेस्टॅरंटला आग लागेल किंवा जीर्ण इमारत क्षणात जमीनदोस्त होईल याचा काहीही नेम नाही.


अंधेरीतील गोखले पादचारी पूल दुर्घटनेच्या केवळ ८ महिन्यांनंतर पुन्हा ही दुर्घटना घडलीय. त्या दुर्घटनेत एका महिलेचा बळी गेला होता. त्याआधी एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीत २२ जणांवर काळाने घाला घातला होता. या घटनेमुळे खडबडून जाग आलेल्या महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने जबाबदारीतून अंग झटकणं थांबवून एकत्रितपणे शहरांतील जुन्या पुलांचं स्ट्रक्चरल आडिट करण्याचं ठरवलं.

त्यानुसार ४४५ पुलांचं आॅडिट महापालिकेने केल्याचं सांगण्यात येत आहे. या आॅडिटमध्ये कुठल्या पुलांना दुरूस्तीची गरज आहे, कुठले पूल पाडून त्याजागी नवीन पूल बांधणं आवश्यक आहे, याबद्दलचा अहवाल तयार करण्यात आला. दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या पूल धोकादायक नसून त्याला केवळ किरकोळ दुरूस्तीची गरज असल्याचं याच आॅडिटमध्ये नमूद करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. असं असूनही या पुलाच्या दुरूस्तीकडे तातडीने लक्ष का देण्यात आलं नाही? पूल धोकादायक नव्हता तर ही दुर्घटना झालीच कशी? पुलाचं आॅडिट नेमकं कुणी केलं? आॅडिट करताना नियमांकडे दुर्लक्ष झालं का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नाच्या उत्तरातूनच आॅडिटच्या ८ महिन्यांनंतर पूल कसा पडला? याचं उत्तर मिळू शकेल.

जोडीनेच हा प्रश्न देखील उपस्थित होतोय की मुंबई महापालिका आयुक्त अजून याप्रकरणी गप्प का? की मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मानल्या जाणाऱ्या आयुक्तांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होतोय? कमला मिल कंपाऊंड आग प्रकरणानंतरही मुंबईतील आगीचे सत्र थांबलेले नाही.


अंधेरीतील फरसाण कारखान्याला लागलेली आग असो किंवा कामगार रुग्णालयाला लागलेली आग किंवा मुंबई महापालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर दुर्घटनाग्रस्त झालेला हा पादचारी पूल. ज्या काही दुर्घटना मुंबईत घडल्या त्या बृहन्मुंबईचं व्यवस्थापन बघणाऱ्या महापालिकेच्या दृष्टीने लाजिरवाण्याच आहेत. त्यामुळे आॅडिट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासोबत महापालिका आयुक्तांकडून राजीनामा घेत त्यांच्यावरही कडक कारवाई व्हायला हवी.

मुंबईच्या नावाने गळे काढून ज्यांनी राजकारण केलं. मुंबईकरांच्या मतावर पोसून जे शिलेदार मोठे झाले, असे राजकारणीच नाही, तर मुंबई महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीच्या पहिल्यावहिल्या प्रचारसभेत मुंबईकरांवर ओढावलेल्या दुर्धर प्रसंगावर अवाक्षरही काढू नये? यापेक्षा वाईट गोष्ट ती कुठली?

असो. जोपर्यंत मुंबईकरांच्या जीवाची भरपाई भ्रष्ट अधिकारी, राजकारण्यांकडून करण्यात येत नाही, तोपर्यंत मुंबईला अर्थ प्राप्त करून देणाऱ्या सर्वसामान्य मुंबईकरांचं मोल कुणालाही कळणार नाही. हाच बोध यातून घ्यायला हवा.



हेही वाचा-

शिवसेनेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे मुंबईकरांचं जगणं कठीण- खा. अशोक चव्हाण

हिमालय ब्रिज दुर्घटनेविरोधात हायकोर्टात याचिका



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या