आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल. असं म्हणत मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातला हलवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला आहे. शरद पवार यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं असून राजकारण बाजूला ठेवून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी
सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार चालणाऱ्या जगातल्या पहिल्या १० शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश होतो. देशाच्या जीडीपीमध्ये एकट्या मुंबईचा वाटा ६.१६ टक्के आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ७० टक्के भांडवली व्यवहार मुंबईतून होतात. मुंबईत असंख्य आर्थिक संस्था आहेत. अनेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालयं मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येतात.
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राच्या (IFSC) माध्यमातून सर्व आर्थिक सेवांचं नियमन केलं जाणार आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आयएफएससी मुंबईत असायला हवं. त्यामुळे सर्व व्यापारी समुदाय, बँकर्स आणि इतर वित्तीय संस्था यांची सर्वसाधारण मानसिकता लक्षात घेऊन हे केंद्र मुंबईत हलवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा - मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवलं
It will not only cause financial damage to the country but also bring International discredit to the it by undermining the importance of Mumbai.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राचा वाटा मोठा
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे त. त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के), कर्नाटक (७.२ टक्के) आणि गुजरात (५.४ टक्के) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून ठेवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे.
निर्णय अत्यंत निराशाजनक
सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे मोठं योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आणि मुंबईचं महत्त्व कमी करणारा आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. त्यामुळे पंतप्रधानांनी मेरिट बेसवर निर्णय घ्यावा आणि गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र पुन्हा मुंबईत आणावं, अशी मागणी पवारांनी केली आहे.
Share
Tweet
