भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची समांतर चौकशी, राष्ट्रवादी हट्टाला पेटली

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (Bhima koregaon violence) आणि त्यातील एल्गार परिषदेची (elgar parishad case) भूमिका या संदर्भातील प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थे (NIA)कडे सोपवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून या प्रकरणाचा समांतर तपास करण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने (ncp) घेतली आहे.   

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ncp president sharad pawar) यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारनेही एनआयएच्या बरोबरीने भीमा-कोरेगाव (Bhima koregaon violence) प्रकरणाचा समांतर तपास करावा, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्याची जबाबदारी गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव चौकशी समितीला २ महिन्यांची मुदतवाढ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) यांनी एएनआयला माहिती देताना सांगितलं की, 'राज्य सरकार एल्गार प्रकरणाची (elgar parishad case) समांतर चौकशी करणार आहे. त्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात येईल. गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) याबाबत लवकरच निर्णय घेतील.

भीमा-कोरेगाव दंगलीप्रकरणी (Bhima koregaon violence) मूळ सूत्रधार बाजूला ठेवून बुद्धीजीवींना करण्यात आलेली अटक हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडवलेलं षडयंत्र आहे. पोलिसांच्या तपास यंत्रणेने संगणकीय उपकरणांमध्ये छेडछाड केली. पुरावे नष्ट करणे आणि खोटे पुरावे तयार करणे अशा तक्रारी मला प्राप्त झाल्या. त्यामुळे या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी होणं आवश्यक आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीला एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यामधील काही जणांचा माओवाद्यांशी संबंध असण्याच्या संशयावरुन कारवाई करण्यात आली. कारवाई झाली त्यातही बुद्धीजीवी आणि प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश आहे. म्हणून याप्रकरणी एसआयटी (SIT) नेमावी, अशा आशयाचं पत्र, शरद पवार (sharad pawar) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना लिहिलं होतं. 

मात्र, या पत्रानंतर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने (home minister) त्वरीत हालचाल करत या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन हा निर्णय घ्यायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली होती.

तर, राज्य सरकारने एनआयए (NIA)ला या प्रकरणाची कागदपत्रे न देण्याचं ठरवल्यावर एनआयएची टीम न्यायालयात गेली. संबंधित गुन्हा स्थानिक न्यायालयाच्या कक्षेत घडला असून, आरोपपत्रही दाखल झालं आहे. त्यामुळे तपास एनआयएकडे देणं योग्य व कायदेशीर होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती.

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव हिंसाचारामागे भाजपचा हात, गृहमंत्र्यांचा गंभीर आरोप

परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी संबंधित फाइलवर एसआयटी नेमण्याची शिफारस करूनही एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी मान्यता दिली. यावर शरद पवार यांनी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जुंपणार असं चित्र दिसू लागलं. हे प्रकरणं एनआयएकडे गेलं असलं, तरी भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील २२ गुन्ह्यांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडेच राहणार आहे.

त्यामुळे एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाचा समांतर तपास करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.