'शिक्षण खात्याचा कारभार न सांभाळू शकणाऱ्या तावडेंचीही हकालपट्टी करा'

मुंबई विद्यापीठाकडून तारीख पे तारीख हा उद्योग सुरू आहे. ऑनलाईन निकाल लावण्याच्या नादात 11 हजार विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्या. जगभर ख्यातनाम असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचे वाटोळे झाले. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी कुलगुरू संजय देशमुख यांची ज्याप्रमाणे हकालपट्टी केली, तशीच या खात्याचा पदभार सांभाळणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मुंबई विद्यापीठात काय घोळ आहे, हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या गुणत्तेवर शिक्षकांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या पद्धतीने मुंबई विद्यापीठाची दशा पाहता, शिक्षण खात्याचा कारभार न सांभाळू शकणाऱ्या तावडे यांना पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही, असा घणाघाती आरोपही मलिक यांनी केला.

सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक -

ज्याप्रमाणे मुंबई विद्यापीठासंदर्भात तारीख पे तारीखचा खेळखंडोबा झाला, तसेच आता शेतकरी कर्जमाफीबाबतही सुरू आहे. कर्जमाफीची घोषणा अंगलट आल्यानंतर सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर घाईघाईत प्रमाणपत्रे वाटली. पण काही दिवसातच सरकरचे पितळ उघडे पडले. डिजीटल कारभार म्हणजे निव्वळ बोगसपणा असून, ही कर्जमाफी नियोजनशून्य असल्याची टीका नवाब मलिक यांनी केली. सरकारमध्ये अजूनही कर्जमाफी देण्याची कुवत नाही. त्यामुळे या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव वापरून सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असा घणाघात नवाब मलिक यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या नावाच्या याद्यांमध्ये ग्रामीण भागात इंग्रजी भाषेतील याद्या पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा ब्रिटीश राजवटीची आठवण झाली, अशा शब्दात मलिक यांनी सरकारला कोपरखळी मारली.

अन्यथा आंदोलन करू -

शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर हे कुठेतरी गायब झाले आहेत. सरकार त्यांना काहीही बोलू देत नसल्यामुळे त्यांना कृषी क्षेत्रातील काही समजत नाही का, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. या संदर्भात सर्व निर्णय सरकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या साथीने घेत आहे. मात्र देशमुख हे बोगस संस्थाचालक आहेत. मुख्यमंत्री मंत्र्यांमध्ये भांडण लावण्यात व्यस्त आहेत. त्यापेक्षा मुख्यमंत्रांनी राज्याकडे लक्ष द्यावे आणि 34-36 हजार कोटींची निधी सरकारने लवकरात लवकर जिल्हा बँकांना द्यावा. याबाबत 8-10 दिवसांची मुदत सरकारला देत आहोत; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

हेही वाचा - 

मुंबई विद्यापीठाचा कारभार म्हणजे 'गोलमाल अगेन' - नवाब मलिक