Advertisement

“राज्य सरकारने केंद्रासारखी लसीकरणाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलली नाही”

राज्याची स्थिती नाजूक असतानाही राज्याने लसीकरणाचा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारप्रमाणे लसीकरणाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलली नाही.

“राज्य सरकारने केंद्रासारखी लसीकरणाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलली नाही”
SHARES

राज्य सरकार कोरोनाच्या संकटाचा नेटाने मुकाबला करत असताना केंद्र सरकार राज्यांना भरीव आर्थिक देण्याऐवजी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पासाठी पैसा खर्च करत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला असताना भाजप (bjp) आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे स्मारकाकडे बोट दाखवलं. त्याला उत्तर म्हणून सोयीस्कररित्या भूमिका बदलत असल्याचा आरोप भातखळकरांवर केला. 

कोरोनाचं संकट गहिरं झालेलं असतानाही केंद्र सरकार दिल्लीतील नवीन संसद भवन अर्थात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं काम जबरदस्तीने करवून घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. 

त्यावर, प्रत्येक गोष्टीचं गांभीर्य पाहून त्यानुसार प्राथमिकता ठरवावी लागते. त्यानुसार आज देशाची प्राथमिकता काय आहे याचा पुनर्विचार होणं गरजेचं आहे. कोरोनाचे नवे स्ट्रेन आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांचं लसीकरण करणं ही खऱ्या अर्थाने आजची प्राथमिकता आहे. 

त्यासाठी राज्य सरकारे अडचणीत असतानाही हजारो कोटी रुपयांचा भार उचलून लसीकरणासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र दुसरीकडं केंद्र सरकार लसीकरणाचा भार राज्यांवर लोटून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भार उचलत आहे. आज हे अपेक्षित नाही आणि योग्यही नाही, अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली होती.

हेही वाचा- तर, १ मे रोजी तरूणांना लस मिळू शकेल, राजेश टोपे यांचे संकेत

मोदी सरकारवरील ही टीका सहन न झाल्याने भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री ४०० कोटी रुपये खर्चून वडिलांचं स्मारक उभरताय, त्यांना हा प्रश्न विचारा. आपल्या गृहमंत्र्याने फक्त मुंबईतून केलेली वसुली दीड हजार कोटी आहे म्हणतात, ती रक्कम लसीकरणासाठी वळवा म्हणतो मी, असा पलटवार केला.

त्याला रोहित पवार यांनी, युतीत असताना दि. बाळासाहेब ठाकरे तुमच्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट होते, आता ते फक्त उद्धवजींचे वडील? भावना आणि भूमिका सत्तेच्या पलीकडील असतात, असं ऐकलं होतं. परंतु आपल्या भावना सत्ता जाताच बदलल्या. अशी सोयीस्कर भूमिका बदलावी तर तुम्हीच. 

राज्याची (maharashtra) स्थिती नाजूक असतानाही राज्याने लसीकरणाचा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारप्रमाणे लसीकरणाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलली नाही. देशमुख साहेबांबाबत बोलायचं तर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी पूर्ण होऊ द्या. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तोवर थोडा धीर धरत राजकीय पतंगबाजी टाळली तर बरं होईल. राजकीय वक्तव्य करण्याची ही वेळ नाही. इथं लोकांचे प्राण पणाला लागले आहेत हे विसरू नका!, अशा शब्दांत चपराक लगावली.

(ncp mla rohit pawar slams atul bhatkhalkar on covid 19 vaccination)

हेही वाचा- महाराष्ट्राला ४०० टन मेडीकल ऑक्सिजन, ३० हजार रेमडेसिवीर मिळणार

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा