केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना (Union Minister Narayan Rane) आज एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पालिकेनं (BMC) दिलेली नोटीस (Notice) मागे घेण्यात येत असल्याचं राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

सुनावणीदरम्यान महापालिकेनं केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे (BJP) नेते नारायण राणे यांना मोठा दिलासा देणारी माहिती न्यायालयाला दिली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आलेत.

नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेनं महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, “आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत,” असं सांगितलं आहे.

नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो उद्या संपणार होता.

नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती.

तसंच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती.

हेही वाचा

लॉकडाउनमध्ये दाखल सर्व गुन्हे ठाकरे सरकार मागे घेणार

‘द काश्मिर फाईल्स' राज्यात करमुक्त नाहीच - आदित्य ठाकरे