सरकारी गृहनिर्माण योजनेतून घर घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. यापुढे सरकारी गृहनिर्माण योजनेतून एका व्यक्तीला एकच घर मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची सोमवारी बैठक झाली असून, या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच, सरकारी योजनेत एक व्यक्ती-एक घर धोरणाला मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यामुळं आता गरजू व्यक्तींना सरकारी योजनेत घर मिळण्याची संधी मिळणार आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार तरतुदी विचार घेऊन संबंधित विभाग, प्रधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा, नियम आणि धोरणात सुधारणा करण्याची कार्यवाही तातडीनं करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येतं आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील असलेल्या म्हाडा, सिडको या महामंडळाकडून तसंच, अन्य प्रधिकरणांकडून सर्वसामान्यांना घरं उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, आता नव्या धोरणानुसार राज्यातील एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला राज्यातील कोणत्याही भागात सरकारी गृहनिर्माण योजनेत याआधी घर मिळालं असेल अशा व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला सरकारी योजनेतून दुसरं घर मिळणार नाही.
एखाद्याला इमारती अथवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळं मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांला या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही. पुनर्विकासात अशी घरं मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेत सदनिका मिळणार नाही. मात्र, सरकारी गृहनिर्माण योजनेत मोठं घर घ्यायचं असल्यास ग्राहकांना आधीचं घर सरकारच्या संबंधित प्रधिकरण किंवा संस्थेत २ महिन्यात परत करणं अनिवार्य असणार आहे.
हेही वाचा -
मुंबईत पावसाचा नवा विक्रम, सप्टेंबरचा पाऊस १० वर्षांतील सर्वाधिक
प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी यांचं हस्तलिखित भंगारात सापडलं