मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास तत्वत: विरोध नाही, मराठा समाजाला वेगळं-स्वतंत्र आरक्षण द्यावं. पण एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. कारण एसईबीसीचा घटनात्मक अर्थ लक्षात घेता ओबीसीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार, त्यामुळे आमचा या प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचं माहिती ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर या विरोधात ओबीसी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्याची तयारीही सुरू केल्याचंही शेंडगे यांनी सांगितलं आहे. ओबीसी संघटनांच्या या भूमिकेमुळं आता मराठा आरक्षण वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणार असल्याचं रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे. मात्र हे आरक्षण प्रत्यक्षात येण्याआधीच वादात अडकण्याची शक्यता दाट झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलं होतं. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. त्याचाच अर्थ मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून आरक्षण देण्यात येणार असल्याचं म्हणत याला ओबीसी संघटनांचा विरोध असल्याचं शेंडगे यांनी सांगितलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मुंबईत ओबीसी संघटनांच्या फेडरेशनची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला शेंडगे यांच्यासह हरिभाऊ राठोड, विद्रोही कवी सचिन माळी, प्रा. श्रावण देवरे आणि अन्य ओबीसी नेते उपस्थित होते. या बैठकीत एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचीही तयारी नेत्यांनी दर्शवली आहे. एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंबंधातील आपले सर्व आक्षेप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे कळवण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचं शेंडगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेला राज्य मागासवर्ग आयोग घटनाबाह्य पद्धतीनं नेमण्यात आला. त्यातील बहुतांश सदस्य मराठा समाजाचे होते. इतकंच नव्हे, तर ज्या संस्थांची नेमणूक सर्वेक्षणासाठी करण्यात आल्या त्या संस्था मराठा तसंच ब्राम्हण समाजाशी संलग्न होत्या. त्यामुळं त्यांना हवा तसा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोपही शेंडगे यांनी केला आहे.
त्याचवेळी एसईबीसीचा घटनात्मक अर्थ लक्षात घेतला तर ओबीसी असाच त्याचा अर्थ होत आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातूनच आरक्षण देण्यात येणार हे स्पष्ट होत आहे. असं करत मुख्यमंत्री, सरकार मराठा समाजाबरोबरच सर्वांचीच दिशाभूल करत आहेत. तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, पण ते स्वतंत्र वेगळं द्याव, अशी फेडरेशनची मागणी असल्याचंही शेंडगे यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करा - याचिकेद्वारे मागणी
महाराष्ट्र क्रांती सेना निवडणुकीच्या रिंगणात, लोकसभा, विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार
Share
Tweet
