मुंबई - विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्याविरूद्ध विधानसभा अध्यक्षांकडे हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. अरुंधती भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्यामुळे कायदेमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. अरुंधती भट्टाचार्य या ‘पॉलिसी मेकर’ नाहीत, त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही, हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे, असं वक्तव्य विखे-पाटील यांनी केलं आहे.
तसंच अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केलेली विधानं कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहेत. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. परंतु अद्याप त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली नसल्याने हक्कभंगाची सूचना दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता, प्रत्येकाला त्यांचे विचार मांडण्याचा अधिकार असतो, अरुंधती भट्टाचार्य यांनी आपले मत मांडले आहे, जर अशी परिस्थिती असेल तर राजकीय नेते विधिमंडळाच्या बाहेर वक्तव्य करत असतात, मग सर्वांच्या विरोधात हक्कभंग आणावा लागेल असंही ते म्हणाले.
Share
Tweet
