गृहनिर्माण, उद्योग खात्यात सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशामार्फत या घोटाळ्यांची चौकशी करावी, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या गृहनिर्माण आणि उद्योग मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करत विरोधकांनी परिषदेत गोंधळ घातला. या गोंधळातच सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी बिले मंजूर करुन घेतली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे उद्योग आणि गृहनिर्माण विभागात झालेल्या घोटाळ्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. तीन प्रकरणातील घोटाळे उघडकीस आले आहेत. मोपेलवार यांच्यावरील निंलबनाची कारवाई सोडल्यास कोणतीही कारवाई झाली नाही.
गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विकासकाला कोट्यवधी रुपयांचे वाढीव बांधकामास ११ जुलैला परवानगी दिली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर २४ जुलैला काम तात्काळ थांबविण्यात आले. परस्पर काम थांबविण्यास एसआरएने स्थगिती कशी दिली?, असा प्रश्न उपस्थित करत मुंडे यांनी याप्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असून, ही नियोजित चोरी अाहे, असा आरोप केला.
तर दुसऱ्या प्रकरणात उद्याेग विभागाने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. या दोन्ही प्रकरणात 50 हजार कोटींचा पारदर्शक घोटाळा झाला आहे. घोटाळ्याचे आरोप असणाऱ्या भ्रष्ट मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, संबंधित घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी मुंडेंनी केली.
भ्रष्टचाराबाबत सरकार बोलू देत नाही, त्यामुळे शासनाकडून काय अपेक्षा करावी, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत भ्रष्टाचार शब्द पटलावरुन टाकला. यामुळे विरोधकांनी वेलमध्ये उतरुन न्याय द्या, मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशा घोषणा देत गदारोळ घातला. या गदारोळात विधानपरिषदेत कामकाज आटपावे लागले.
हे देखील वाचा -
Share
Tweet
