मराठा आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी जो काही निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला आमचं संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे, असं म्हणत राज्यातील विरोधकांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारला पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षण कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्ष तसंच विविध पक्ष नेते यांची सह्याद्री अतिथीगृह इथं बैठक झाली. (opposition parties back maharashtra government on maratha government issue in supreme court)
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, जलसंपदा राज्यमंत्री प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, शिवसंग्राम पक्षाचे आमदार विनायक मेटे, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील तसंच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर दूरदृश्य माध्यमातून उपस्थित होते.
यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा आपण विधिमंडळात एकमुखाने मंजूर केला आहे. या कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे अंतरिम स्थगिती दिली. पण हा राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केलेला कायदा आहे. त्यामुळे हा कायदा कायम राहावा यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे.
हेही वाचा - मराठा समाजाला नाराजी व्यक्त करू द्या, अन्यथा… संभाजीराजेंचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा
काही तरतुदींना स्थगिती दिल्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. मराठा समाजातील तरुणांसाठी इतर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबतही प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणार आहोत. याशिवाय विविध घटकांशीही विचार विनीमय सुरु आहे. यात आजच्या बैठकीच्या रुपाने विविध पक्षांनीही सहकार्य देऊ केले आहे, हा कायदेशीर आपण यापूर्वीही एकजुटीने लढत होतो आणि आताही एकजुटीने प्रयत्न करणार आहोत ही समाधानाची बाब आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
त्यावर विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत हा लढा कायदेशीर आहे. हा विषय न्यायालयीन असल्याने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकार जो प्रयत्न करेल त्यासोबत विरोधी पक्ष असेल, असं सांगितलं.
तसंच जोवर आरक्षणावर तोडगा निघत नाही, तोवर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सुरू केली पाहिजे. त्यातून तातडीने दिलासा देता येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच ‘सारथी’सारख्या संस्थांना निधी देऊन कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी सूचना देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
Share
Tweet
