कमला मिल्समधील आगीवरून महापालिका सभागृहात प्रशासनाच्या निष्क्रीय कारभाराची अक्षरश: चिरफाड करण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या निवेदनावर सर्वच पक्षांनी पाठिंबा देत प्रशासनाला अनधिकृत बांधकामांवरून धारेवर धरले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी ज्यांनी कुणी दबाव टाकला आहे, त्या सर्वांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी यावेळी सभागृहाने केली आहे.

कमला मिल्ससारख्या घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागे होते, चौकशी समिती नेमते. पण पुढे वेळ निघून गेली की या घटनेचे विस्मरण होते. गच्चीवरील हॉटेल या धोरणाला आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात मंजुरी दिली आहे. आयुक्तांच्या या एकाधिकारशाहीमुळे अशा दुघर्टना घडत आहेत, असा थेट आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.

कमला मिल्स प्रकरणात आयुक्तांची भूमिका ही संदिग्ध असून त्याप्रकरणी आयुक्तांऐवजी न्यायालयाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी. अशा प्रकारच्या कारवाईत वरून दबाव येत असल्याच्या मुलाखती महापालिका आयुक्त देत आहेत. तर हा दबाव कुणाचा आणि कुणी दिला? याची माहितीही त्यांनी जाहीर करावी

रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

'मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा'

भाजपाचे मनोज कोटक यांनी याला पाठिंबा देतानाच जर आयुक्तांवर राजकीय दबाव आला असेल तर त्यांची नावे त्यांनी जाहीर करावीत, अशी मागणी केली. कमला मिल आग प्रकरणात मालक गोवानी कुटुंब हेही दोषी असल्याने आयटी कार्यालये उभारण्यासाठी एफएसआयचा लाभ घेऊन प्रत्यक्षात तिथे पब आणि रेस्ट्रोबार उभारले. त्यामुळे मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. याशिवाय निलंबित करण्यात आलेले सहायक अग्निशमन दल अधिकारी एस. एस. शिंदे आणि मधुकर शेलार यांच्या मालमत्तेची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

'कारवाई कुणाच्या दबावामुळे थांबवली?'

कमला मिल्सधील या पबना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नोटीस दिलेली असताना अग्निशमन दलाने त्यांना एनओसी दिली. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सपाचे रईस शेख यांनी केली. तर, कमला मिलमधील आगीच्या दुघर्टनेनंतर दोन दिवस महापालिकेने धडक कारवाई करून हॉटेल, पबची बांधकामे तोडली. परंतु, त्याच जलदगतीने ही कारवाई थांबवली. त्यामुळे ही कारवाई कुणाच्या दबावामुळे थांबवली? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला.

'हॉटेलांनाही 'रेरा'सारखा कायदा आणा'

इमारतीच्या पुनर्विकासात विकासकांना लगाम घालण्यासाठी ज्याप्रमाणे ‘रेरा’ कायदा आणला, त्याचप्रमाणे हॉटेल व्यावसायिकांसाठीही अशा प्रकारचा कायदा आणला जावा. तसेच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे ड्युटी अवर्स ही रात्री बारापर्यंत करावेत, अशी मागणी भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे यांनी केली.

हेही वाचा

माझ्यावर गुन्हा का नोंदवला? मोजोस बिस्ट्रोच्या मालकाचा सवाल