जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागतात, तसतशी सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या कामांची जाहिरातबाजी जोर धरू लागते. सध्याचं केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, पंतप्रधान असो वा मुख्यमंत्री, या सर्वांचं आणि जाहिरातबाजीचं किती सख्य आहे, हे साऱ्या देशाला ठाऊक आहे. त्यातूनच जाहिरातबाजीवर ४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची उधळण झाल्याची आकडेवारी पुढं आल्याने विरोधकांच्या हाती आयत कोलीत सापडलं आहे.
आधीच्या केंद्रातील आघाडी सरकारनंही जाहिरातबाजीवर मोठा खर्च केला होता. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या आधीच्या सर्व सरकारचा रेकाॅर्ड मोडत जाहिरातबाजींवर प्रचंड खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना केंद्र सरकारच्या 'ब्युरो आॅफ आऊटरिच अॅण्ड कम्युनिकेशन' खात्याने गेल्या ४६ महिन्यांत सरकारनं जाहिरातबाजीवर ४३४३.२६ कोटींचा खर्च केल्याची माहिती दिली आहे. मोदी सरकारचा हा जाहिरातबाजीवरचा खर्च एेकून सर्वांच्याच भुवय्या उंचावल्या असून या उधळणीवर मोठी टीका होत आहे.
पंतप्रधानांकडून जाहिरातबाजीवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात असल्याची ओरड वारंवार होत असून यावरून विरोध आणि सोशल मीडियावरून सडकून टीकाही होत आहे. या टीकेनंतर मोदी सरकारने वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९५५.४६ कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च केले असून त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत हा खर्च २५ टक्क्यांनी अर्थात ३०८ कोटींनी कमी केला आहे. असं असलं तरी देखील हा खर्च खूपच जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे.
गेल्या ४६ वर्षांतील जाहिरातबाजीवरील उधळपट्टी म्हणजे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचं म्हणत गलगली यांनी या उधळपट्टीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर जाहिरातबाजीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची संपूर्ण माहिती सरकारनं आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही त्यांनी यानिमित्तानं केली आहे.
हेही वाचा-
हवाई प्रवासाचा मुख्यमंत्र्यांचा वर्षाकाठी ६ कोटींचा खर्च
होऊदेच आता 'चाय पे चर्चा'! सीएमओचा चहापानाचा खर्च ३.४ कोटींवर
भूमिपूजनाच्या जाहिरातींवर 18 कोटींचा खर्च
Share
Tweet
