ओबीसीच्या आरक्षणातूच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार असल्याचं म्हणत ओबीसी संघटनांनी असं आरक्षण द्यायला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी मंथन परिषदेत केली. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी या परिषदेचं आयोजन केलं होतं.
एसईबीसी या नव्या प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे. ओबीसी संघटनांनी मात्र एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. कारण एसईबीसीचा घटनात्मक अर्थ ओबीसी होत असल्याने ओबीसीच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार असल्याचं ओबीसी संघटनांचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाचं आरक्षण वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाने मात्र ओबीसी समाज आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुळात ओबीसी आणि मराठा असा वाद नसून काही चार-पाच जण येऊन आरक्षणाला विरोध करत असतील तर त्याला काही अर्थ नाही, असं म्हटलं आहे.
ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर हे आरक्षण ३० टक्के झालं. त्यामुळे १४ टक्के आरक्षण ३० टक्के कसं झालं? असा सवाल करत श्वेतत्रिकेची मागणी केली जात आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात गुरूवारी मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक पार पडणार आहे. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
दुपारी ४ वाजता यशवंत चव्हाण सभागृहात ही बैठक पार पडणार असून भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बहुजन विकास आघाडी आणि अन्य पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांना यासंबंधीचं पत्र पाठवत आमदारांना उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आल्याची माहिती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. या बैठकीत मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणावर आणि हे आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी काय करता येईल? यावर चर्चा होणार असल्याचंही पाटील यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार, हजारो शेतकरी मुंबईच्या वेशीवर
Share
Tweet
