मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आला. त्यामुळे याचिकेचा मुख्य हेतू साध्य झाल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका अखेर निकाली काढली.
सरकारने मराठा आरक्षणासंबधीचा कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं म्हणत याचिका निकाली काढत असल्याचं यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा अशी मागणी करणारी याचिका मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लावला, अशीही पाटील यांची मागणी होती.
या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या वैधानिक प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचंही सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं. त्यामुळे याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचं म्हणत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा -
महाराष्ट्र क्रांती सेना निवडणुकीच्या रिंगणात, लोकसभा, विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार
Share
Tweet
