वाहतूक व्यावसायिकांचं आर्थिक शोषण थांबवा, मनसेचा फायनांन्स कंपन्यांना इशारा

इएमआय वसूल करण्यासाठी ग्राहकांना मानसिक त्रास देणं ताबडतोब थांबवा, असा इशारा मनसेकडून फायनांन्स कंपन्यांना देण्यात आला आहे.

By मुंबई लाइव्ह टीमसत्ताकारण

Mumbai

वाहतूक व्यावसायिकांचं आर्थिक शोषण थांबवा, मनसेचा फायनांन्स कंपन्यांना इशारा

लाॅकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले रिक्षा चालक, दुचाकी मालकांना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करून हप्तावसुलीसाठी छळणाऱ्या फायनांन्स कंपन्यांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धाडसत्र सुरू केलं आहे. ग्राहकांना मानसिक त्रास देणं ताबडतोब थांबवा, असा इशारा देखील मनसेकडून या फायनांन्स कंपन्यांना देण्यात आला आहे.

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे राज्यातील वाहतूक व्यावसायिकांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच त्यांनी वाहनांसाठी ज्या बॅंका आणि नाॅन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांकडून (एनबीएफसी) कर्ज घेतले आहे, त्यांच्याकडून कर्जवसुलीसाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) केला आहे. या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन आठवड्यात मणप्पूरम फायनान्स, इंडसइंड बॅंक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅंड फायनान्स, इंडोस्टार कॅपिटल फायनान्स अशा कंपन्यांच्या कार्यालयावर धडक देत वाहतूक व्यावसायिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली.

"वाहतूक व्यावसायिकांना वाहनांसाठी कर्ज देणाऱ्या मणप्पूरम फायनान्स, इंडसइंड बॅंक, चोलामंडलम फायनान्स, इंडोस्टार फायनान्स यांच्या व्यवस्थापनांशी आम्ही चर्चा केली. यावेळी या कंपन्यांशी संबंधित काॅलिंग एजन्सीज, रेपो एजन्सीज, यार्ड एजन्सीज तसंच डीलर एजन्सीज बेकायदेशीर मार्गांनी ग्राहकांवर दबाव टाकून त्यांचं आर्थिक शोषण करत असल्याचं आम्ही पुराव्यांसह त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं" अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी दिली. यापैकी ३ फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबवताना यापुढे कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब केला जाईल, असं लेखी आश्वासन-पत्रं राज ठाकरे (raj thackeray) तसंच मनसेच्या नावे दिलं आहे, तर इंडोस्टार फायनांन्सकडून लवकरच हे पत्र मिळेल, असंही संजय नाईक यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- ‘पुनःश्च हरी ओम’ म्हणता व ‘हरी’ लाच कोंडून ठेवता? मनसेचा सरकारला प्रश्न

"मुंबईत शेकडो वित्तीय संस्था आहेत, त्यांपैकी किमान ६० प्रमुख बॅंका आणि फायनान्स कंपन्यांपर्यंत हा विषय आम्हाला न्यायचा आहे. वाहतूक व्यावसायिकांना दिलेल्या कर्जाची वसुली होणं हे 'एनबीएफसी'जसाठी अत्यावश्यक असलं तरी वाहतूक व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेले असताना दमदाटी आणि बळजबरी करुन कर्जाचे हप्ते (EMI) वसूल करणं आणि त्यांची वाहनं ताब्यात घेणं हे सर्वथा गैर आहे. कर्जवसुलीची तसंच वाहनजप्तीची प्रक्रिया पार पाडताना कायदेशीर मार्गांचाच अवलंब केला जावा, ही आमची आग्रहाची मागणी आहे", असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी सांगितलं. जवळपास सर्वच वित्तीय संस्था भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्वं, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC), सरफेसी कायदा (Sarfaesi Act), लवाद कायदा (Arbitration Act) यांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही कीर्तिकुमार शिंदे यांनी केला.

मनसेच्या हस्तक्षेपामुळे गेल्या महिन्यात बजाज फायनान्सने सुमारे १ लाख १९ हजार रिक्षामालकांचे, तर मनबा फायनान्सने सुमारे १२ हजार दुचाकीस्वारांचे चेक बाऊन्स चार्जेस आणि अदर ओव्हरड्यू चार्जेस माफ केले होते. त्यामुळे या रिक्षामालकांना प्रत्येकी सुमारे ४ हजार रुपये, तर दुचाकीस्वारांना प्रत्येकी सुमारे ५ हजार रुपयांचा आर्थिक दिलासा मिळाला होता.

(raj thackeray party mns delegation meets finance companies on overdue emi during lockdown)

हेही वाचा- मनसेच्या पुढाकारामुळे 'एवढ्या' रिक्षामालकांना ईएमआयमध्ये सवलत, दंडही माफ

Read this story in English