आता ५ वर्षांनी विकता येतील ‘एसआरए’ची घरे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने (SRA)अंतर्गत मिळालेल्या घरांच्या विक्रीची मर्यादा १० वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याचा तसंच एसआरएच्या विविध इमारतींमध्ये आतापर्यंत झालेले बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra awhad) यांनी विधानसभेत दिली.

हेही वाचा- आदित्य ठाकरेंनी तुमच्यासारखा गायनाचा छंद जोपासला नाही, शिवसेनेचा अमृता फडणवीसांना टोला

शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये (slums in mumbai) राहणाऱ्या रहिवाशांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने (SRA)अंतर्गत पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळालेली घरं नियमानुसार १० वर्षे विकता येत नाही. परंतु अनेकदा अशा घरांची बेकायदेशीररित्या खरेदी-विक्री होते. एसआरए अंतर्गत मिळालेली घरे परस्पर दुसऱ्याला विकल्याची सुमारे १३ हजार प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर अशी घरे खरेदी करणाऱ्यांना घुसखोर ठरवत त्यांना हुसकावून लावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) दिले होते. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने या घुसखोरांना घराबाहेर काढण्याची कारवाई सुरू केली. यामुळे या रहिवाशांमध्ये दहशत पसरली आहे. अशा रहिवाशांना राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra awhad) यांनी त्याला उत्तर देताना सांगितलं की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मार्च २०१९ मध्ये आपला अहवाल शासनाला सादर केला. या अहवालात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत (sra) मिळालेल्या घराचा बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार रेडी रेकनरच्या प्रचलित दराच्या १० टक्के दंड आकारून नियमित करावा. तसंच त्यासाठी एक अभय योजना राबवावी. त्याचसोबत एसआरए अंतर्गत मिळालेली घरे ५ वर्षांनंतर विकण्याची मंजुरी मिळावी, अशा शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.  

हेही वाचा- तुम्ही सत्तेत असताना सावरकरांना भारतरत्न का नाही? आदित्य ठाकरेंनी भाजपला घेरलं

या शिफारसी स्वीकारत राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं असल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं. हे प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या या अहवालावर महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय मिळताच उच्च न्यायालयाला हा अहवाल सादर करून मान्यता घेतली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.