कारस्थान नीट शिजलं नाही, वाधवान प्रकरणावर शिवसेनेचा भाजपवर आरोप

महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी वाधवान कारस्थान रचण्यात आलं. पण शिजवलेलं कारस्थान कच्चं राहिलं. कारण सरकारला `वाधवान’ यांना मदत करायची असतीच तर साताऱ्यातील सरकारी यंत्रणेनं याच `वाधवान’ कुटुंबाच्या मुसक्या आवळून त्यांना सरकारी `क्वारंटाईन’ मेहमान बनवलं नसतं, अशा शब्दांत शिवसेनेने (Shiv Sena) वाधवान प्रकरणावरून (Wadhawan family controversy) महाराष्ट्र सरकारवर लावण्यात येणारे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रात वाधवान प्रकरणावर भाष्य करण्यात आलं आहे. वाधवान प्रकरण म्हणजे विरोधी पक्षाने अर्थात भाजपने शिजवलेलं कारस्थान असल्याचा आरोपही यांत करण्यात आला आहे. 

काय म्हटलंय अग्रलेखात? 

महाराष्ट्रात कोरोनासंदर्भात चांगले काम सुरू असताना `वाधवान’ प्रकरण घडले. दुधात मिठाचा खडा पडावा तसे हे प्रकरण समोर आले. वाधवान यांना त्याच्या २३ कुटुंबियांना खंडाळा ते महाबळेश्वर असा प्रवास करण्याची परवानगी अमिताभ गुप्ता (IPS Amitabh Gupta) नामक गृह खात्याच्या प्रधान सचिवाने दिली. वाधवान यांनी हे पत्र घेऊन `लॉक डाऊन’ काळात प्रवास केला. हे कायद्याशी बेईमानी करणारे कृत्य आहे.

वाधवान हे देशातील अतिश्रीमंतांपैकी एक मानले जातात. `येस’ बँक घोटाळ्यात त्यांचे नाव आहे आणि `ईडी’ वगैरे मंडळींना ते चौकशीसाठी हवे असताना हे महाशय खंडाळ्यातील एका खासगी जागेत लपून बसले आणि तेथून बड्या पोलीस अधिकाऱ्याचे पत्र घेऊन बाहेर पडले. हा प्रवास त्यांनी मंत्रालयातील बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या शिफारसीवरून केला आणि त्याबद्दल विरोधी पक्षाने वाद निर्माण केला आहे. 

विरोधी पक्षनेते फडणवीस (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी असे विचारले आहे की, `संबंधित अधिकारी वाधवान यांना ही परवानगी स्वत:च्या अधिकारात देणार नाहीत. कोणीतरी त्यामागे आहे.’ आता कोणीतरी म्हणजे कोण? नुसते शब्दांचे बुडबुडे का उडवता? सारे महाराष्ट्र सरकार कोरोनाच्या युद्धात उतरले असताना `वाधवान’ प्रकरण घडले. ज्यांनी हे पत्र वाधवान यांना दिले ते अमिताभ गुप्ता फडणवीस काळात नेमले गेलेले अधिकारी होते व गुप्ता यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास असल्यानेच फडणवीस यांनी त्यांची गृह खात्यात नेमणूक केली असावी. त्याच अधिकाऱ्याने वाधवान कुटुंबावर विशेष मेहेरबानी दाखवून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. 

म्हणजे त्या अधिकाऱ्याचा बोलवता धनी कोण व कोणाच्या इशाऱ्यावरून त्यांनी सरकारला अडचणीत आणले, याचा खुलासा होत आहे. आता विरोधी पक्षाचे एक पुढारी म्हणतात की, संबधित अधिकारी अमिताभ गुप्तांवर लगेच कारवाई करा. त्याच वेळी फडणवीस सांगतात, `गुप्ता असे काही स्वत:हून करतील असे वाटत नाही.’ याचा अर्थ काय घ्यायचा? महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे कारस्थान नक्कीच झाले आहे. पण शिजवलेले कारस्थान कच्चे राहिले. कारण सरकारला `वाधवान’ यांना मदत करायची असतीच तर साताऱ्यातील सरकारी यंत्रणेने याच `वाधवान’ कुटुंबाच्या मुसक्या आवळून त्यांना सरकारी `क्वारन्टाईन’ मेहमान बनवले नसते. शेवटी ज्या सरकारच्या संदर्भात शंका निर्माण केल्या, आदळआपट केली त्याच सरकारच्या जिल्हा यंत्रणेने अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांच्या पत्राची दखल न घेता कायद्याचा बडगा `वाधवान’ मंडळींना दाखवला. 

हे सरकार उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आणि नियमांचेच पालन करणारे सरकार आहे. येथे सगळे समान आहेत. श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव हे सरकार करीत नाही. `वाधवान’ मंडळींनी कोणत्या पक्षांना कशा देणग्या दिल्या व कसे कोणाला पोसले याच्या खोलात गेले तर अनेकांची बोलती कायमची बंद होईल. सरकारच्या प्रतिमेस तडे देण्यासाठी विरोधी पक्षाने इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये.