यापुढं २ अपत्ये असणाऱ्यांनाच सवलती, शिवसेनेनं आणलं विधेयक

ज्या व्यक्तींना २ अपत्ये आहेत, त्यांनाच नोकरी आणि शिक्षणात सवलती देण्यात याव्यात, अशी तरतूद असलेलं खासगी विधेयक (2 child policy private bill) शिवसेना खासदार अनिल देसाई (shiv sena mp anil desai) यांनी राज्यसभेत मांडलं आहे. त्यांच्या या विधेयकाच्या माध्यमातून भारतातील लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील लोकसंख्या वाढीला आळा बसून कुटुंब नियोजनाला (family planning) चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. 

हेही वाचा - आता देशात जन की बातच चालणार- उद्धव ठाकरे

देशाचा विकास करायचा असल्यास लोकसंख्या वाढीवर (population control in india) नियंत्रण मिळवण्याची खरी गरज आहे. कायदा केल्याशिवाय देशात लोकसंख्या नियंत्रणात आणणं शक्य नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून कुटुंब नियोजनाला (family planning) चालना मिळू शकेल. या विधेयकातील तरतूदीनुसार १ किंवा २ अपत्ये असलेल्या व्यक्तींनाच नोकरी, शिक्षणात सवलती मिळतील. २ पेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना नोकरी, शैक्षणिक सवलतींचा (concession in government education and job) लाभ घेता येणार नाही.  

या विधेयकाला ‘एमआयएम’ने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास २ पेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या गरीब कुटुंबांवर अन्याय होईल, असं मत एमआयएचे नेते वारिस पठाण (amim mp waris pathan ) यांनी व्यक्त केलं आहे. हे विधेयक घटनेतील तत्त्वांविरोधात असल्याचंही पठाण म्हणाले.

तर भाजप नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (bjp mla praveen darekar) यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. देशाची प्रगती होण्यासाठी, तसंच शासकीय योजना आणि धोरणांचा लाभ सर्व लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात आणली पाहिजे. परंतु, असं करत असताना गरीब लोकांवर अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. शिवसेनेच्या या खासगी विधेयकामुळे ज्यांना २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या गरीब कुटुंबांतील लोकांवर अन्याय होईल, असं दरेकर म्हणाले.

शिवसेनेच्या या विधेयकावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सीएए आणि एनआरसी विधेयकावरील मतदानावेळी गाेंधळात पडलेल्या शिवसेनेच्या विधेयकावर भाजप नेते काय प्रतिक्रिया देतात, हे विधेयक सभागृहातील पटलावर ठेवण्यात येईल की नाही, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  

हेही वाचा - राज ठाकरेंना सिरियसली घेण्याची गरज नाही, शरद पवारांचा टोमणा