कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल ट्रेन प्रवासाची मुभा देतानाच त्यासाठी क्यू आर कोड बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारनेच यंत्रणा उभारावी असं म्हणत हात झटकणारे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी भाजपच्या आंदोलनाचा आणि दानवेंच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, राज्यात कोरोनाचं संकट आटोक्यात असल्याने मुंबईतील प्रवाशांच्या सोयीसाठी सावधिगिरी बाळगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाला मुभा दिली आहे. परंतु त्यासाठी दोन्ही लस घेण्याची अट घातली आहे. पण रेल्वे सुरू करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राने दिल्यास दुसऱ्याच मिनिटाला परवानगी देऊ असं म्हणणारे आमचे रेल्वे राज्यमंत्री आता शिर्षासन कशाला करताय हा प्रश्न आहे. या सर्व प्रकाराला उलट्या खोपडीचं राजकारण असं म्हणतात. काल रेल्वे सुरू करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करत होते आणि आज इथं त्यांचे लोक आल्यावर लगेच रावसाहेबांची भाषा बदलली. रेल्वे काय भाजपाची नोकर आहे का? नाही. आपण महाराष्ट्र सरकारला सहकार्य केलं पाहिजे. तुमचं तुम्ही बघा आमचं आम्ही बघू हा प्रकार पूर्णपणे चुकीचा आहे.
हेही वाचा- लोकल प्रवाशांचे ‘क्यू आर कोड’ तपासायचे कुणी?, रावसाहेब दानवेंनी जबाबदारी राज्याकडे ढकलली
मुंबईमध्ये कोरोना संक्रमण वाढू नये म्हणून सर्वसामान्यांसाठी लोकल रेल्वे सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. मुंबई महानगर प्रदेशात कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्याने मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेणारच होते. पण त्याआधी भाजप नेचे अगदी रस्त्यांवर, रुळांवर असे आडवे पडले की इथून आता उठणारचं नाही, असं वाटत होतं. पण आता लोकांच्या बाजूने निर्णय घेतल्यावर त्याला आडकाठी आणण्याचे प्रकार सुरू झालेत.
काही लोकांना वाटतं की रेल्वे आमची खाजगी संपत्ती आहे किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील काही गोष्टी ज्याच्यावर राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घ्यायला पाहिजे त्या आमच्या व्यक्तीगत आहेत, आमच्या पक्षाच्या आहेत असं वाटतं. पण रेल्वे ही देशाची संपत्ती आहे. ती कुठल्या राजकीय पक्षाची नसते, हे त्यांनी ध्यानात ठेवलं पाहिजे, असंही संजय राऊत (sanjay raut) यांनी ठणकावलं.
क्यू आर कोड तपासण्याची यंत्रणा रेल्वे प्रशासनाकडे नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांचा रेकॉर्ड सरकारकडेच आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी राज्यानेच घेतली पाहिजे. राज्य सरकारने रेल्वे स्थानकांच्या प्रवेशद्वारावर क्यूआर कोड आणि पास तपासण्याची यंत्रणा उभारावी. ओळख पटल्यानंतर रेल्वे त्यांना सुरळीत प्रवास करु देईल, असं म्हणत रावसाहेब दानवेंनी (raosaheb danve) राज्यावर ही जबाबदारी ढकलली आहे.