वचननामा की वायफळनामा?

मुंबई - मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजपाने 2012च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जी आश्वासने दिली होती, तीच अद्याप पूर्ण झाली नसून, आता शिवसेनेने 2017 च्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र वचननामा जाहीर केला आहे. त्यामुळे हा वचननामा आहे की वायफळनामा असाच प्रश्न निर्माण झालाय.

रस्ते आणि उड्डाणपूल

आश्वासन 2012 - येत्या 5 वर्षांत जास्तीत जास्त रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण करणार

काय केलं : मुंबईत एकूण 1941.16 किमी लांबीचे रस्ते आहेत. सन 1989 पासून आतापर्यंत सुमारे 651 किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मागील पाच वर्षांत पूर्व उपनगरात 80 रस्त्यांचे, पश्चिम उपनगरात 166 आणि शहरात 70 रस्त्यांचेच काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. पाच वर्षांत केवळ 50 कि.मी रस्त्यांचेच काम करण्यात आले आहे.

आश्वासन 2012 - रस्त्यांच्या कामाचे ' क्वालिटी ऑडिट' करून रस्त्यांचे आयुष्यमान वाढवणार

काय केलं - रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी 2013 मध्ये 'एसजीएस' आणि 'आयआरएस' यांची क्वालिटी ऑडिटर म्हणून नेमणूक करूनही रस्त्यांचे निकृष्ट दर्जाचे काम झाले आहे.

आश्वासन 2012 - मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते येत्या 2 वर्षात उत्तम दर्जाचे बनविले जाणार

काय केलं - लिंकिंग रोडच्या डांबरीकरणाचे कंत्राट देऊन दोन वर्षे झाली, पण त्याचे काम अद्यापही झालेले नाही. एस.व्ही. रोड आणि लाल बहादूर शास्त्री मार्गाच्या विकासासाठी अद्याप काहीही झालेले नाही. त्यामुळे दोन्ही रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे.

आश्वासन 2012 : जोगेश्वरी आणि गोरेगाव उड्डाणपुलांसह 14 उड्डाणपूल बांधणार

काय केलं - या दोन उड्डाणपुलांसह एकही नवीन पूल बांधून लोकांना वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आलेला नाही. हँकॉक आणि कर्नाक बंदर उड्डाणपूल तोडून ठेवले. पण नव्या ब्रिजच्या कामाला सुरुवातही झालेली नाही.

आश्वासन 2012 - नवीन रस्त्यांचे पाईप, केबल्स टाकण्यासाठी 'डक्ट ' बसवणार

काय केलं - महापालिकेने 3 वर्षांचा रस्ते विकास आराखडा तयार केला. पण शिवसेनेच्या संकल्पनेतून बनवण्यात येणाऱ्या रस्ते कामांमध्ये 'डक्ट'ची सुविधाच देण्यात आलेली नाही.

आश्वासन 2012 - अधिकाधिक पार्किंगच्या सुविधा निर्माण करून वाहतूक कोंडीवर मात करणार

काय केलं - महापालिकेनेच मंजुरी दिलेल्या पार्किंगच्या धोरणाला स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही स्थगिती दिली. मुंबईत 'एफएसआय 'च्या बदल्यात सार्वजनिक वाहनतळ उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. 65 इमारतींच्या बांधकांमांना मंजुरी देऊनही 9 जागांचे वाहनतळ उपलब्ध झाले आहे.