'मुंबईतल्या 432 प्रकल्पांची एसआयटी चौकशी होणार'

 Vidhan Bhavan
'मुंबईतल्या 432 प्रकल्पांची एसआयटी चौकशी होणार'

मुंबई - मुंबईमधील जे प्रकल्प 10 वर्षांपेक्षा जास्त रखडले आहेत, अशा 432 जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच जे प्रकल्प 10 वर्षांपेक्षा जास्त रखडले आहेत अशा प्रकल्पांची बिल्डरांना दिलेली परवानगी एसआरएच्या धर्तीवर रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात येत असते. या प्रकल्पांना म्हाडातर्फे अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येतो, जेणेकरून अशा प्रकल्पांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे निर्माण होतील. मुंबईत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेली 33 प्रकरणे वगळता 432 प्रकल्पांकरिता म्हाडाने 1 लाख 56 हजार 520.41 चौ.मीटर इतके अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ दिले. त्यापैकी 31 हजार 319.79 चौ.मी इतके बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडाला प्राप्त झाले.

मुंबईत असे बहुतांश प्रकल्प बिल्डरांनी घेतले, आपली बॅलेन्सशिट वाढवली, विविध वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज घेतली मात्र प्रकल्पांची कामेच सुरु केली नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांना घरे मिळाली नाहीत. सुमारे 16 लाख चौ.फूट एवढ्या क्षेत्रफळाची घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक असताना ती देण्यात आली नाहीत, ज्याची किंमत सुमारे 6000 कोटी रुपये होती. सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून हा अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येतो. पण, प्रत्यक्षात मुंबईकरांची फसवणूक झाली असा दावा आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली होती. 

आशिष शेलार यांच्या टीकेला याबाबत प्रत्युत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी अनेक विकासकांनी म्हाडाला घरे दिली नसल्याचे मान्य केले. तसेच अनेक प्रकल्प रखडले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आतापर्यंत परवानगी दिलेल्या 432 प्रकल्पांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि जे प्रकल्प 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडले आहेत, त्यांची परवानगी रद्द करण्यात येईल अशीही घोषणा रविंद्र वायकर यांनी केली.

Loading Comments