अश्विनी जोशींवर सरकारची मेहरबानी

 Pali Hill
अश्विनी जोशींवर सरकारची मेहरबानी

मुंबई - काही दिवसांपूर्वी दक्षिण मुंबईमधील वर्ल्ड सेंटरला नोटीस देऊन खळबळ उडविणाऱ्या मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.

मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी शासकीय निवासस्थान बदली होऊनही न सोडल्याने त्यांना नोटीस बजावीत लाखोंच्या दंडाची आकारणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनानं अंदाजे 2.85रु. लाखांच्या महसूलावर पाणी सोडत दंड माफ केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वेगवेगळे अर्ज करत जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांस आकारण्यात आलेला दंड आणि त्यांनी अदा केलेली रक्कमेबाबत माहिती विचारली होती. सामान्य प्रशासन विभागानं अनिल गलगली यांस एक विशेष बाब म्हणून दंडाऐवजी नियमित दराने भाडे आकारणी बाबत जारी केलेल्या शासन मान्यतेची माहिती दिली. अश्विनी जोशी यांस मुंबईत कार्यरत असताना चर्चगेट येथील केदार-2 निवासस्थानाचे वाटप करण्यात आले होते. दिनांक 17 डिसेंबर 2014 रोजी ठाण्यात बदली झाल्यानंतर निवासस्थानाचा ताबा सोडला नाही. नियमाप्रमाणे पहिले 3 महिने नियमित दराने भाडे आकारले जाते आणि त्यानंतर 50 रु. प्रति वर्ग फूट याप्रमाणे दंड आकारणी केली जाते. दिनांक 13 ऑक्टोबर 2015 पर्यंत 2,99,838 रु. इतकी रक्कम दंड स्वरुपात अदा करणे आवश्यक होते. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली आहे की दिलेली मंजूरी रद्दबातल करत दंड वसूल करावा आणि शासकीय निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करताना झारीतील शुक्राचार्यावर कारवाई करावी.

Loading Comments