माणूस चुकांतून शिकतो, असं म्हणतात. पण, आपलं सरकार असं आहे की त्याच चुका पुन्हा पुन्हा करण्यात धन्यता मानत आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' हे फक्त उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचंच नाही, तर मुख्यमंत्री सुभाष देसाई यांचंही 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची जबाबदारी सरकारनं गिरगावला चौपाटीवर झालेल्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमाच्या आगीप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या 'विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल' कंपनीला पुन्हा एकदा देऊ केली आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'चं आयोजन १८ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान एमएमआरडीए ग्राऊंडवर होणार आहे.
विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल ही तीच कंपनी आहे, ज्या कंपनीने 'मेक इन इंडिया वीक'चं संयोजन २०१६ मध्ये केलं होतं. कार्यक्रमादरम्यान सुरक्षिततेचे नियम न पाळल्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू असताना स्टेजला आग लागली आणि एकच गोंधळ उडाला होता. यावेळी कुठलीही जीवितहानी झाली नसली, तरी कंपनीवर महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
महापालिकेच्या अहवालात विझक्राफ्ट कंपनीने अग्नीसुरक्षेचे नियम पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणात अद्याप कुणालाही अटक न झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. कंपनीचा मागील अनुभव वाईट असूनही 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'साठी पुन्हा त्याच कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट का दिलं गेलं? असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.
एकीकडे या प्रश्नावर उहापोह सुरू असताना दुसरीकडे 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'साठी कॉन्ट्रॅक्ट देताना कोणत्याही प्रकारची निविदा मागवण्यात न आल्याचही पुढे आलं आहे. प्रमुख पार्टनर म्हणून सरकारने काॅन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री( सीआयआय) कंपनीला काॅन्ट्रॅक्ट दिलं आहे. त्यांच्यामार्फत कंपनीला हे काम देण्यात आलं आहे. 'मेक इन इंडिया'च्या वेळी देखील सरकारने याच कंपनीला काम दिल्याचं समोर आलं आहे. यंदा निविदा मागवण्यासाठी वेळ नव्हता आणि सीआयआय देशातील एक चांगली कंपनी असल्याचं कारण सरकारकडून दिलं जात आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या नियोजानासाठी राज्य सरकारने विझक्राफ्टला १३ कोटी ६२ लाख रूपये दिले होते. मात्र विझक्राफ्टच्या या ढिसाळ नियोजनाबाबत सर्वच स्तरातून टीका झाली. तसंच विरोधकांनीही याबाबत राज्य सरकारला सळो की पळो करून सोडलं. त्यामुळे विझक्राफ्टविरोधात गुन्हा नोंदवित कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याची घोषणा राज्य सरकारला करावी लागली. त्यानुसार लॅमिग्टन रोडवरील डि. बी. मार्ग पोलिस ठाण्यात सरकारच्यावतीने गुन्हाही नोंदविण्यात आला.
यासंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. विझक्राफ्ट इंटरनॅशनलचे संस्थापक संचालक सब्बास जोसेफ यांनी सगळे आरोप फेटाळत २ वर्षांपूर्वी लागलेली आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचं स्पष्ट केलं. यंदाही विझक्राफ्टने सगळ्यात कमी बोली लावल्याने आम्हाला मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे काम मिळालं असल्याचं सांगितलं व अधिक बोलण्यास नकार दिला.
हेही वाचा-
'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'तून ३५ लाख रोजगार: सुभाष देसाई
Share
Tweet
