Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
55,601
3,028
Maharashtra
6,39,075
62,194

‘कॅग’वरून लक्ष वळवण्यासाठीच CAA चा मुद्दा, नवाब मलिक यांचा भाजपवर आरोप

सुधारीत नागरिकत्व कायद्या (CAA) बाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सादर करून महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करू पाहणाऱ्या भाजपवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) यांनी सडकून टीका केली.

‘कॅग’वरून लक्ष वळवण्यासाठीच CAA चा मुद्दा, नवाब मलिक यांचा भाजपवर आरोप
SHARES

सुधारीत नागरिकत्व कायद्या (CAA) बाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सादर करून महाविकास आघाडी सरकारची (maha vikas aghadi) कोंडी करू पाहणाऱ्या भाजपवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) यांनी सडकून टीका केली आहे. हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करायला सांगण्याआधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार (bihar cm nitishkumar) यांना लागू करायला सांगा, असं मलिक म्हणाले.

हेही वाचा- CAA वर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय? देवेंद्र फडणवीस यांचा सवाल

सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील (maha vikas aghadi government) घटकपक्षांमध्ये सुधारीत नागरिकत्व कायद्यावरून (CAA) मतभेद असल्याने सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने सीसीए राज्यात लागू करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव विधानसभेत आणला आहे. सीएएवर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय? हे जाणून घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आणल्याचं विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.  

त्यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक (nawab malik) म्हणाले, केंद्र सरकारने देशात सुधारीत नागरिकत्व कायदा लागू केल्यापासून या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासहीत भाजपचे नेते या कायद्याला समर्थन मिळवण्यासाठी देशभर फिरले. तरीही या कायद्याला विरोध होत आहे. परंतु भाजप (bjp) नेते हे मान्य करायला तयार नाहीत. मुळात हा कायदा केंद्राचा असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. विधानसभा हे सीएए (caa) सादर करण्याचं व्यासपीठ नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या कायद्याचा प्रस्ताव आणून उपयोग नाही. 

ते पुढं म्हणाले, सरकारने सादर केलेल्या 'कॅग'च्या (cag) अहवालात तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णयांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सिडकोमध्ये अडीच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका 'कॅग'नं ठेवला आहे. याबाबतचे प्रश्न सभागृहात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सीएएसंदर्भातील प्रस्ताव आणून कॅगच्या मुद्द्यावरून लक्ष वळवण्याचा भाजपकडून प्रयत्न केला जात आहे.

हेही वाचा- नरेंद्र मेहतांना न्यायालयाकडून दिलासा, २० मार्चपर्यंत अटक नाही

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा