जातीचं बोगस प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरी मिळवलेल्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारनं कंबर कसली अाहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनानं उपसमिती नेमली असून या समितीच्या शिफारशीनंतरच अाता कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना आज जारी करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळं सुमारे ११ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं जातीचं बोगस प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यात कामावरून काढून टाकणं तसंच फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद होती. त्यानुसार अशा कर्मचाऱ्यांची यादी सामान्य प्रशासन विभागानं विविध विभागांकडून मागवली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार होती. मात्र अाता मंत्रिमंडळाची उपसमिती कारवाईबाबतचा निर्णय घेणार असून पुढील तीन महिन्यांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे.
बोगस प्रमाणपत्रासंदर्भात एकाच वेळी हजारो कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली तर कर्मचाऱ्यांचा रोष येऊ शकतो, अशी सरकारला भीती वाटते. आगामी २०१९च्या निवडणुकीच्या तोंडावर या कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून सरकारची कारवाईसाठी चालढकल असल्याचा आरोपही दबक्या आवाजात केला जात आहे. थेट कारवाई न करता समिती स्थापन करून सरकार वेळ मारून नेत असल्याचीही चर्चा अाहे.
जातीचं बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कशी करावी, यासाठी राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा हे या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे मंत्री राम शिंदे हे या समितीचे सदस्य असतील.
येत्या सहा महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती कशी असावी, याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही. कारवाई करण्याआधी संबंधित विभागानं आवश्यक प्रमाणात पदे निर्माण करावीत, असंही अधिसूचनेत म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
