सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. जामीन दोन महिन्यांसाठी असेल. 

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की जामीन आदेश वैद्यकीय कारणास्तव आहे. आदेशात म्हटले आहे की, "मूत्रपिंडाच्या आजारामुळे ते रुग्णालयात आहेत. मुख्य याचिकेवर 5 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि त्यानंतर 3 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. आम्ही वैद्यकीय अटींवर काटेकोरपणे आदेश पारित करत आहेत."

मलिक यांनी तात्पुरता वैद्यकीय जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. बाजारमूल्यापेक्षा कमी मालमत्ता खरेदी केल्याच्या आरोपावरून मलिक यांना ईडीने अटक केली.

विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मे 2022 मध्ये आरोपपत्राची दखल घेतल्यानंतर, मलिक यांनी नियमित जामीनासाठी याचिका दाखल केली. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी या प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा

मुंबईत भाजपकडून भव्य मंगळागौर स्पर्धेचे आयोजन

Nitin Desai Suicide : नितीन देसाई कोणामुळे अडचणीत? चौकशी होणार