अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण, न्यायालयाने सचिवांना सुनावलं

महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणात, रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी (arnab goswami) यांच्या अटकेला  सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एवढंच नाही, तर या प्रकरणात न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (maharashtra cm uddhav thackeray) यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका करणे तसंच मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांबाबत हेतुपुरस्सर आक्षेपार्ह विधाने केल्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध शिवसेना आमदार आणि प्रवक्ते प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नियम २०३ अन्वये हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना विधानसभा अध्यक्षांकडून एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ७ नोटीस पाठवण्यात आल्या. परंतु यापैकी एकाही नोटिसीचं उत्तर अर्णब गोस्वामी यांनी दिलं नाही. तर या नोटिसीला गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

हेही वाचा- अर्णब गोस्वामींविरूद्ध दुसरा हक्कभंग?

त्यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हक्कभंग प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. सोबतच विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली ही नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण देत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं? अशा पद्धतीने, कुणालाही कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत जाण्यापासून रोखू शकत नाही. अर्णब गोस्वामी यांना अशा पद्धतीचं पत्र लिहून त्यांना न्याय प्रशासनाकडे जाऊ न देणं, हे न्यायात हस्तक्षेप केल्यासारखंच आहे

त्यामुळे विधानसभा सचिवांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस का देण्यात येऊ नये? असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.

(supreme court imposes stay on arrest of arnab goswami in breach of privilege case)

हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख; अर्णब गोस्वामींविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव