अनेकदा राजकीय पक्षांकडून गुन्हेगारीची पार्श्वभुमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली जाते. मात्र आता या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात दाखल याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. ही याचिका भाजप नेत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती.
गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी का दिली? याची माहिती राजकीय पक्षांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करावी लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायाधीश आर एफ नरिमन आणि एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सूचना देखील न्यायालयानं मान्य केल्या आहेत. यानुसार, सर्व पक्षांनी उमेदवाराची सार्वजनिक योग्यता, कामगिरी, गुन्हेगारी पार्श्वभुमीची माहिती वृत्तपत्र, सोशल मीडिया पक्षाच्या वेबसाईटवर द्यावी. तसंच त्यांना का उमेदवारी दिली? याबाबतचा देखील खुलासा करावा, असे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयानं सांगितले की, उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर ४८ तासाच्या आत पक्षांनी सार्वजनिक संकेतस्थळावर उमेदवाराची माहिती उपलब्ध करावी. अर्ज दाखल केल्यानंतर २४ तासाच्या आत याबाबतच अहवाल द्यावा लागेल. जर पक्षानं ही माहिती दिली नाही तर निवडणूक आयोगाकडून अवमान याचिका दाखल केली जाईल.
आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छीतो की, गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेले राजकारणी ज्याप्रकारे राजकारणात वाढले आहेत त्याबद्दल कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोर्टानं अनेकदा पक्षांना कठोर पावलं उचलण्याची सूचनाही केली होती. परंतु पक्ष प्रत्येक वेळी कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करताना दिसून आले. म्हणून यावेळी कोर्टानं फटकार देऊन कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राजकीय पक्ष यावेळी तरी कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करतात के पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
