ठाकरे सरकारला मोठा दणका, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम

मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. यापुढील सुनावणी आता जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत शिक्षण व नोकरी संदर्भातील रिक्त पदे भरताना सरकारला “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने सप्टेंबरमध्ये शिक्षण आणि नोकरीतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारवर मोठी टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावं, याकरिता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तीनदा अर्ज केले होते. 

हेही वाचा- मराठा आरक्षणारील सुनावणीसाठी वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

Constitution bench of the Supreme Court comprising Justices Ashok Bhushan, L Nageswara Rao, S Abdul Nazeer, Hemant Gupta and Ravindra Bhat starts hearing pleas on Maratha Reservation which were referred to larger bench by a 3-judge bench.#MarathaReservation #SupremeCourt pic.twitter.com/ngRaIBeM0r

— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2020

त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचं प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं. या घटनापीठासमोर बुधवार ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याची विनंती केली.

त्यावर आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही. या कायद्यांतर्गत ही भरती करता येणार नाही. हे प्रकरण गंभीर आणि मोठं असल्याने या प्रकरणी विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल, असं घटनापीठने म्हटलं. आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यात येईल, असं वाटत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाशिवाय अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याने मागील कित्येक दिवसांपासून रखडलेल्या अकरावी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार अकरावी प्रवेशाची दुसरी यादी देखील जाहीर झाली असून प्रवेश प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनाही माेठा दिलासा मिळाला आहे.

(supreme court refuses to lift stay on maratha reservation)