मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळून लावली. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका आहे. देशमुख आणि सरकारने सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने सीबीआयचा चौकशी सुरु राहणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीप्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने सिंह यांची याचिका फेटाळली असली, तरी अॅड धनश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला सोमवारी दिले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या.
हेही वाचा- अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
SC starts hearing a plea filed by the Maharashtra govt and former state Home Minister, Anil Deshmukh, against Bombay High Court's April 5 order of preliminary inquiry against him by the CBI into corruption allegations made by ex Mumbai police commissioner, Param Bir Singh.
— ANI (@ANI) April 8, 2021
तर, राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय सीबीआयला अनिल देशमुखांची चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर सुनावणी करताना हे आरोप नक्कीच गंभीर आहेत. मंत्री आणि पोलीस आयुक्त एकमेकांसोबत काम करत होते. दोघेही महत्त्वांच्या पदावर होते. आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नसतील, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आणि दोन्ही याचिका देखील फेटाळून लावल्या.
(supreme court rejected anil deshmukh plea demanding no cbi inquiry)