ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (obc reservation in election) निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील २७ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारनं हे आरक्षण देण्यासाठी जो अध्यादेश काढला होता, तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.

या अगोदर हा अध्यादेश रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पिरिकल डाटा गरजेचा असल्याचं बोलून दाखवलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारनं एक अध्यादेश जारी केला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशास स्थिगिती दिली आहे.

आबीसींच्या २७ टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचं कार्टानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

 (सविस्तर वृत्त लवकरच)

हेही वाचा

''येत्या ११ डिसेंबरला…'',अमित ठाकरेंचं राज्यातील जनतेला आवाहन