SHARE

भाजपानं सरकार स्थापन करून सर्वांना चकित केलं. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात या सरकार स्थापनेविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मागील २ दिवसांपासून सुनावणी होत असून मंगळवारी या याचिकांवर आदेश देण्यात येणार आहेत. दोन्ही बाजूंकडून सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळं महाविकास आघाडीच्या १६२ आमदारांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडं लागून राहिलं आहे.


याचिकेवर सुनावणी

महाविकास आघाडीच्या या याचिकेवर रविवारी सुनावणी झाली असून, सोमवारी सत्तास्थापनेच्या निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रं न्यायालयात सादर करण्यात आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा पक्षाला सावरण्यासाठी सर्वांना एका छताखाली आणण्याचं काम सुरू केलं आहे.


शपथविधी सोहळा

बहुमत नसताना शपथविधी सोहळा उरकणाऱ्या फडणवीस सरकारचा शपथविधी उरकण्यात आला आहे. त्यामुळं विश्वासमताची तारीख लवकरात निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी करत या तिन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.


या याचिकांवर न्या. एम. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी तातडीनं झालेल्या सुनावणी पाठोपाठ सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी झाली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली, या मुद्द्यावरून सुरू झालेला याचिकाकर्ते आणि सरकारी पक्षांचा युक्तिवाद दीड तास रंगला.


आमदारांचं समर्थन

राज्यपालांकडं मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी सादर केलेली पत्रं राज्यपालांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचं समर्थन असल्याचं अजित पवार यांचं पत्र तसेच भाजप व अपक्ष आमदारांच्या समर्थनाचं देवेंद्र फडणवीस यांचं एकूण १७० आमदारांच्या संख्याबळाचं पत्र सादर करण्यात आलं.


२४ तासांत बहुमत

विधानसभेत २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेनेकडून युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ सिब्बल यांनी केली, तर शक्तिपरीक्षा आजच व्हावी आणि त्यासाठी विशेष सत्र बोलविण्यात यावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. 'यावर काय आदेश द्यायचा हे आम्ही ठरवू,' असं न्यायालयानं ठणकावलं. आम्ही इतर कोणत्याही गोष्टीची चर्चा करीत नाही, आम्हाला फक्त लवकरात लवकर शक्तिपरीक्षा व्हावी, एवढीच मागणी करीत आहोत, असं सिंघवी यांनी म्हटलं.



हेही वाचा -

आम्ही १६२, महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी घेतली एकत्रित शपथ

याचसाठी होता अट्टाहास.? सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना ‘क्लीन चीट’




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या