मुंबई - सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपनं जनतेला महाराष्ट्र टोलमुक्त करु असं आश्वासन दिलं होतं. पण आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईला टोलमुक्त करण्याचं शक्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय. टोल रद्द केल्यास तब्बल १४ हजार कोटींची भरपाई ही एमईपी अर्थात मुंबई एंट्री पॉईंटला द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल केली जाईल.
टोलमधून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं सुरुवातीला आनंद कुलकर्णी यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली, पण दरम्यानच्या काळात ते निवृत्त झाल्याने त्यांचा अहवाल हा ग्राह्य धरण्यात आला नाही. तर त्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या सुमित मलिक समितीचा अहवाल अजूनही राज्य सरकारनं स्वीकारलेला नाही. धक्कादायक म्हणजे कुलकर्णी आणि मलिक समितीच्या अहवालातल्या याच आकडेवारीत मोठी तफावत आहे.
Share
Tweet
